जनता टाइम्स

२७ असार २०७६, शुक्रबार १५:१७

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्छौँ : मन्त्री अर्याल


काठमाडौं, असार २७

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संविधान, ऐन कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले १४ हजार बढीको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको बारेमा छलफल शुरु भएको छ । आज बचत तथा ऋण सहकारी संघले प्रस्तावित बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी ऐन बारेमा मन्त्री अर्याललाई सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयमा आयोजीत छलफलमा संघले मन्त्री अर्याललाई प्रस्तावित ऐनसँग सम्बन्धित सुझावपत्रहरू बुझाएको हो।

सुझावको खाका बुझाउँदै संघका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले २०६९ सालमा पनि यस्तै सुझाव बुझाएको भन्दै संघले सबै विषय समेट्ने गरी सुझावको खाका तयार पारेको जानकारी दिनुभयो । सचिव गोपिनाथ मैनालीले ऐन बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालय अगाडी बढेको र नेपालको संविधान, सहकारी ऐन २०७४ का व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर ऐन निर्माण गरिने बताउनुभयो।

मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋण सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ती नै आफुले घोषणा गरेको भन्दै अब यसलाई सबै कुराको अध्ययन गरेर अगाडी बढाइने बताउनुभयो । ‘हामीले काम गर्नकै निम्ती बोलेको हो । हामीले गर्न नसकेको खण्डमा पछिआउनेले यसलाई पछ्याओस् भन्ने पनि हो,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘संघको सुझावलाई मध्यनजर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो संविधान तथा ऐन कानुनलाई मध्यनजर गरेर काम अगाडी बढाउछौ ।’

ऐन बनाएर उक्त संघलाई अझ व्यवस्थित बनाउने अभियानमा मन्त्रालय लागेको भन्दै १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रमा पारदर्शिता कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर छुट्टै ऐन बनाउने कार्यलाई अगाडी बढाइएको बताउनुभयो। एउटा मर्जर मार्फत सानो बनाउने र अर्को प्रभावकारी अनुगमनको कुरालाई विशेष ध्यान दिइने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।