डिम्बको बजारमा आईभीएफ माफियाको छाया ! सरकारको अनुमति कागजमा, महिलाको शरीर प्रयोगशालामा !
नेपालमा ५१ आईभीएफ केन्द्र तर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका २३ मात्रै ! किशोरीको डिम्ब निकालेर कारोबार गरेको प्रकरणदेखि भारतीय लगानीको इन्दिरा आईभीएफसम्म प्रश्नैप्रश्न ! नेपालमा संकलित डिम्ब भारत पुग्छन् कि पुग्दैनन् ? भ्रूणको सीमापार कारोबार हुन्छ कि हुँदैन ? सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारी अभिलेख र अनुगमन खोइ ?

काठमाडौं, कात्तिक २६ । निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिको आशा दिलाउँदै खुलेका प्रजनन उपचार केन्द्रहरू अहिले उपचार सेवाको सीमाभन्दा बाहिर गएर गम्भीर विवाद र आशंकाको घेरामा परेका छन् ।

महिलाको शरीरबाट निकालिएका डिम्ब कसको नियन्त्रणमा पुग्छन् ? ती डिम्बबाट बनेका भ्रूण कहाँ प्रयोग हुन्छन् ? एउटै महिलाबाट कति पटक डिम्ब निकालियो ? त्यसको व्यवस्थापनमा कति रकम खर्च भयो ? डिम्ब नेपालमै प्रयोग भए वा भारतलगायत अन्य मुलुकसम्म पुगे ? यी प्रश्नको जवाफ दिने एकीकृत राष्ट्रिय अभिलेख दुईतिहाई नजिकको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग छ कि छैन ? अहिले जताततै यिनै प्रश्नहरू उठन थालेका छन ।

अझ गम्भीर विषय के छ भने, नाबालिग किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको प्रकरण सार्वजनिक भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यससम्बन्धी मापदण्डसमेत बनाइसकेको छ । तर प्रजनन उपचारका नाममा सञ्चालित केन्द्रहरूको वास्तविक अवस्था, डिम्ब संकलनको प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम गन्तव्यबारे राज्यसँग एकीकृत तथ्यांक र प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

यो प्रश्न कुनै एउटा अस्पताल वा विदेशी कम्पनीमाथि मात्र लक्षित छैन । नेपालमा विस्तार भइरहेको समग्र आईभीएफ व्यवसायको नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडिएको छ । तर यही बहसको केन्द्रमा अहिले भारतको ठूलो व्यावसायिक सञ्जाल इन्दिरा आईभीएफ पनि आइपुगेको छ । काठमाडौंको पानीपोखरीस्थित आईएमई कम्प्लेक्समा सञ्चालित यस केन्द्रको विदेशी लगानी, सरकारी अनुमति, प्रजनन सामग्रीको व्यवस्थापन र भारतीय मूल कम्पनीसँगको सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा जवाफ मागिनुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।

५१ केन्द्रको बजार, अनुमति पाएका २३ मात्रै !

नेपालमा आईभीएफ तथा सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी) सेवा कति केन्द्रले दिइरहेका छन् भन्ने विषयमै सरकारी निकाय र सार्वजनिक अध्ययनका तथ्यांक एकरूप छैनन् । विशेषज्ञ डा. सानुमैयाँ श्रेष्ठ (प्रधान) ले सन् २०२५ अक्टोबरमा प्रकाशित गर्नुभएको अनुसन्धानात्मक अध्ययनमा नेपालमा ५१ वटा एआरटी केन्द्र रहेको उल्लेख छ । तीमध्ये ३५ वटा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको र २३ वटाले मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनअनुसार ५१ मध्ये ९४ प्रतिशत केन्द्र निजी स्वामित्वमा छन् । सरकारी स्वामित्वमा एउटा र अर्धसरकारी संरचनाअन्तर्गत दुईवटा केन्द्र रहेको उल्लेख छ । अझ गम्भीर पक्ष, ९४.१ प्रतिशत केन्द्रले आफ्नै कागजी वा डिजिटल अभिलेख राख्ने गरेका छन् । देशभरका केन्द्रको विवरण समेट्ने राष्ट्रिय एआरटी रजिस्ट्रीसमेत नरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, ‘५१ केन्द्रमध्ये ३५ वटा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भने बाँकीको अवस्था के हो ? सञ्चालनमा रहेका ३५ मध्ये १२ वटाले मन्त्रालयको अनुमति नलिई सेवा दिइरहेका हुन् ? अनुमति नलिएका केन्द्रमा कस्ता उपचार भइरहेको छ ? त्यहाँबाट निकालिएका डिम्ब र प्रयोगशालामा बनाइएका भ्रूणको अभिलेख कसले जाँचिरहेको छ ?’

राज्यले सञ्चालन अनुमति पाएका संस्थाको सूचीसमेत व्यवस्थित रूपमा राख्न नसक्ने हो भने महिलाको शरीरबाट निकालिने डिम्ब र प्रयोगशालामा तयार गरिने भ्रूणको हिसाब कसरी राख्छ ?

किशोरीको डिम्बमा पैसाको खेल !

आईभीएफ क्षेत्रको सबैभन्दा संवेदनशील र चिन्ताजनक पक्ष डिम्ब संकलनसँग जोडिएको छ । २०८२ सालमा काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिसँग सम्बन्धित घटनाले यस क्षेत्रको भित्री पाटो सार्वजनिक बहशमा ल्यायो । नाबालिग किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको र त्यसको व्यावसायिक उपयोग गरिएको आरोप सार्वजनिक भयो ।

प्रहरी अनुसन्धानसम्बन्धी सार्वजनिक समाचारमा किशोरीहरूलाई १५–१६ हजार रुपैयाँसम्म दिएर डिम्ब निकाल्ने र बिचौलियालाई ३०–३५ हजार रुपैयाँसम्म दिने गरिएको आरोपसमेत बाहिरिएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले बालबालिकासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान गरी सात जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

यो सामान्य लेनदेनको विषय होइन । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, शारीरिक स्वायत्तता र भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो । डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया जोखिमरहित हुँदैन । त्यसका लागि स्वास्थ्य परीक्षण, हर्मोनल औषधिको प्रयोग, चिकित्सकीय निगरानी, सूचित सहमति र सम्भावित जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी आवश्यक हुन्छ ।

तर किशोरीहरूलाई यस प्रक्रियाबारे कति जानकारी दिइयो ? उनीहरूको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाको परीक्षण कसले गर्यो ? उनीहरूले कति रकम पाए ? बिचौलियाले कति कमाए ? अस्पतालले कति शुल्क लियो ? निकालिएका डिम्ब कहाँ प्रयोग भए ? ती डिम्बबाट भ्रूण बनाइयो वा बनाइएन ? बनाइएको भए कहाँ प्रयोग भयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफबिना डिम्ब संकलनसँग जोडिएको सम्भावित सञ्जालको वास्तविक स्वरूप बाहिर आउन सक्दैन । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय यतातिर ध्यान दिनै छाडेको हो कि भन्ने तथ्यहरूले देखाइरहेको बरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

सर्वोच्चको आदेश, मन्त्रालयको मापदण्ड तर कार्यान्वयन कसले जाँच्ने ?

किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर कारोबार गरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ताहरू निरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । २०८२ भदौ ३ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले महिला तथा किशोरीबाट डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न तथा सरकारले प्रभावकारी नियमन र निगरानी गर्नुपर्ने आशयको अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

अदालतको आदेशपछि डिम्ब निष्कासन र भण्डारणको विषय राष्ट्रिय बहसमा आयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ जारी गर्दै आईभीएफ सेवाको गुणस्तर, प्रयोगशाला, जनशक्ति तथा डिम्ब र शुक्रकीट दानको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयाश गरेको छ ।

तर अदालतको आदेश र मन्त्रालयको मापदण्ड जारी हुनु एउटा कुरा हो, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु अर्को । आदेशपछि कति केन्द्रको अनुगमन भयो ? कति केन्द्रमा डिम्ब भण्डारण भइरहेको थियो ? भण्डारण गरिएका डिम्बको अवस्था र अभिलेख जाँचियो कि जाँचिएन ? मापदण्ड उल्लंघन गर्ने कति केन्द्रमाथि कारबाही भयो ? आदेश कार्यान्वयनको प्रतिवेदन कहाँ छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू यस बिषयमा जवाफ दिनै हिच्किचाउने गरेका छन ।

अझ २०८३ साउनमा किशोरीहरूको डिम्ब निष्कासनसम्बन्धी प्रकरणमा कानुनी अस्पष्टता र अभियोजन प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यसले डिम्ब संकलनको विषय अस्पतालको कार्यप्रणालीमा मात्र सीमित नरही अनुसन्धान, अभियोजन र नियामकीय संरचनासँग पनि जोडिएको देखाउँछ ।

अदालतले रोक्न आदेश दिने, मन्त्रालयले मापदण्ड जारी गर्ने, तर बजारमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारीसमेत राज्यसँग नहुने हो भने नियमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

इन्दिरा आईभीएफमा भारतीय मूल कम्पनीको ८० प्रतिशत स्वामित्व !

नियमनको बहसबीच भारतको ठूलो व्यावसायिक आईभीएफ सञ्जाल इन्दिरा आईभीएफ नेपालमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ । भारतीय मूल कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०२३÷२४ को वार्षिक विवरणमा नेपालस्थित ‘इन्दिरा आईभीएफ’लाई सहायक कम्पनीका रूपमा देखाइएको छ । उक्त विवरणमा भारतीय मूल कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको उल्लेख छ ।

यसले नेपालस्थित कम्पनीमा भारतीय मूल कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहेको देखाउँछ । तर बाँकी २० प्रतिशत सेयर कसको नाममा छ ? नेपालस्थित कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही स्वामित्व कसको हो ? विदेशी लगानीको स्वीकृति कहिले लिइयो ? उद्योग विभागले कति रकमको लगानी स्वीकृत गरेको छ ? स्वीकृत लगानीबमोजिम रकम नेपाल भित्रिएको प्रमाण के छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी लगानीको अभिलेखीकरण भएको छ कि छैन ?

सन् २०२३ मा स्विडिस निजी इक्विटी कम्पनी ईक्यूटीको बीपीईए फन्डले इन्दिरा आईभीएफमा नियन्त्रणकारी स्वामित्व प्राप्त गर्ने सम्झौता गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो । यसरी भारतीय मूल कम्पनी हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निजी इक्विटी लगानीको संरचनासमेत जोडिएको व्यवसाय नेपालमा विस्तार भएको देखिन्छ ।

विदेशी लगानी हुनु आफैँमा गैरकानुनी होइन । तर स्वास्थ्य सेवाका नाममा नेपालमा सञ्चालन हुने कम्पनीले नेपाली कानुन, सरकारी अनुमति र नियामकीय व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । विदेशी ब्रान्ड, आकर्षक भवन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दाबीका आधारमा नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने दायित्वबाट कुनै कम्पनी मुक्त हुन सक्दैन ।

इन्दिरा आईभीएफले नेपालमा कुन मितिमा सञ्चालन अनुमति लियो ? कुन–कुन सेवा सञ्चालन गर्ने स्वीकृति पाएको छ ? यसको प्रयोगशालाको निरीक्षण भएको छ कि छैन ? अदालतको अन्तरिम आदेशपछि डिम्ब तथा भ्रूण व्यवस्थापनको प्रक्रियामा के परिवर्तन गरियो ? यी प्रश्नमा कम्पनी र सम्बन्धित सरकारी निकाय दुवैले कागजातसहित जवाफ दिनुपर्छ ।

नेपालका डिम्ब भारत पुग्छन् कि पुग्दैनन् ?

अब यो प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यही हो । नेपालमा महिलाबाट डिम्ब निकाल्ने, प्रयोगशालामा निषेचन गर्ने र भ्रूण तयार गर्ने प्रक्रिया सञ्चालनमा छ । भारतमा पनि आईभीएफको ठूलो व्यावसायिक सञ्जाल छ । नेपालमा भारतीय लगानीका प्रजनन उपचार केन्द्रसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा संकलित डिम्ब वा बनेका भ्रूण भारतलगायत अन्य मुलुकमा पठाइन्छन् कि पठाइँदैनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ-नेपालबाट भारतमा डिम्ब तस्करी भएको वा इन्दिरा आईभीएफले त्यस्तो कारोबार गरेको पुष्टि गर्ने सार्वजनिक प्रमाण अहिलेसम्म स्थापित भएको छैन । त्यसैले यसलाई प्रमाणित अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन । यो सम्बन्धित कम्पनी र सरकारी निकायले अभिलेखसहित जवाफ दिनुपर्ने गम्भीर अनुसन्धानात्मक प्रश्न हो ।

नेपालमा संकलित डिम्ब नेपालमै प्रयोग हुन्छन् कि भारत पठाइन्छन् ? भारतबाट डिम्ब वा भ्रूण नेपाल ल्याइन्छन् कि ल्याइँदैनन् ? नेपालस्थित केन्द्र र भारतीय मूल कम्पनीबीच डिम्बदाता, बिरामी तथा भ्रूणसम्बन्धी विवरण आदानप्रदान हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै बिरामीको उपचारका लागि डिम्ब वा भ्रूण अर्को देशमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने त्यसको अनुमति कसले दिएको छ ?

एउटा अस्पतालमा डिम्ब निकाल्ने, अर्को प्रयोगशालामा भण्डारण गर्ने र अर्को देशमा भ्रूण प्रत्यारोपण गर्ने व्यवस्था भए त्यसको अभिलेख कहाँ राखिन्छ ? सीमापार प्रजनन सामग्रीको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, भन्सार विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी के हो ?

डिम्ब वा भ्रूरूणको अन्तरदेशीय स्थानान्तरण सामान्य व्यापारिक वस्तुको ओसारपसारजस्तो विषय होइन । यसमा दाताको सूचित सहमति, चिकित्सकीय आवश्यकता, गोपनीयता, प्रयोगशालाको मापदण्ड र कानुनी स्वीकृतिजस्ता संवेदनशील पक्ष जोडिन्छन् । त्यसैले नेपालबाट यस्तो स्थानान्तरण हुने गरेको छ वा छैन भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

यदि यस्तो कारोबार भएको छैन भने सम्बन्धित कम्पनीहरूले त्यसबारे लिखित जवाफ दिन सक्छन् । भएको छ भने कुन कानुनी आधार र सरकारी स्वीकृतिमा भएको हो भन्ने खुलाउनुपर्छ । यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

एउटै महिला, अनेक अस्पताल : डिम्बको हिसाब कसले राख्छ ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२ सालमा जारी गरेको निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डमा डिम्ब तथा शुक्रकीट दाताको उमेर, स्वास्थ्य परीक्षण, सहमति र दानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्ष हुनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्ने र आर्थिक प्रलोभन वा दबाबमा पारेर दान गराउन नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ ।

तर एउटै महिलाले एउटा अस्पतालमा डिम्बदान गरेपछि अर्को अस्पतालमा गएर फेरि डिम्बदान गरिन् भने त्यसको अभिलेख कसले जाँच्छ ? एउटा केन्द्रले राखेको विवरण अर्को केन्द्रले कसरी थाहा पाउँछ ? दाताको वास्तविक उमेर, डिम्बदानको संख्या र स्वास्थ्य अवस्थाको राष्ट्रिय अभिलेख छ कि छैन ?

मापदण्डमा डिम्बदानको संख्याबारे गरिएको व्यवस्था र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय निगरानी संयन्त्रबीच स्पष्टता आवश्यक छ । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मन्त्रालयले कुन व्यवस्था कसरी लागू गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

विशेषज्ञहरूले देशभरका केन्द्रलाई जोड्ने राष्ट्रिय एआरटी रजिस्ट्री तथा डिजिटल अभिलेखको आवश्यकता औँल्याएका छन् । डा. सानुमैयाँ श्रेष्ठको अध्ययनले पनि अधिकांश केन्द्रले व्यक्तिगत रूपमा कागजी वा डिजिटल अभिलेख राख्ने गरेको र राष्ट्रिय रजिस्ट्री नरहेको देखाएको छ ।

अर्थात् एउटै महिलाको डिम्ब संकलनसम्बन्धी विवरण फरक–फरक अस्पतालमा छरिएर रहने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुनै महिला आर्थिक प्रलोभनमा पारिएर पटकपटक डिम्बदान गर्न बाध्य पारिइन् भने त्यसको निगरानी कसले गर्ने ?

भ्रूणको हिसाब कहाँ छ ?

डिम्ब र शुक्रकीटको निषेचनपछि प्रयोगशालामा तयार हुने भ्रूणको अवस्था झनै संवेदनशील छ । कति भ्रूण तयार गरिए ? कति भण्डारण गरिए ? कति प्रत्यारोपण भए ? कति प्रयोग भएनन् ? कति नष्ट गरिए ? कुनै भ्रूण अर्को संस्थामा स्थानान्तरण गरियो कि गरिएन ? विदेश पठाइयो कि पठाइएन ?

यी सबै विषयमा बिरामीको गोपनीयता कायम राख्दै नियामक निकायले आवश्यक अभिलेख परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । गोपनीयताको नाममा नियामक निकायलाई समेत विवरण उपलब्ध नगराउने छुट कुनै केन्द्रलाई हुन सक्दैन ।

भ्रूण व्यवस्थापनमा सम्बन्धित दम्पतीको सहमति, चिकित्सकीय अभिलेख र कानुनी आधार अनिवार्य हुन्छ । तर देशभरका केन्द्रमा तयार भएका भ्रूणको एकीकृत विवरण सरकारसँग छैन भने भविष्यमा कुनै विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अझ डिम्ब वा भ्रूणको सीमापार स्थानान्तरण भएको रहेछ भने त्यसको अन्तिम प्रयोग कहाँ भयो भन्ने पहिचान कसरी गर्ने ? यही कारण राष्ट्रिय एआरटी रजिस्ट्रीको स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन तत्काल आवश्यक देखिन्छ ।

महिलाको शरीरमा व्यापार, मन्त्रालयको टेबुलमा कागज !

यो विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मात्र होइन, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रहरीको पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका आईभीएफ केन्द्रको नाम, अनुमति नम्बर, स्वीकृत सेवा, निरीक्षण प्रतिवेदन र कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उद्योग विभागले विदेशी लगानीको स्वीकृति, लगानीकर्ताको नाम र स्वीकृत रकमबारे जानकारी दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू कानुनी प्रक्रियाअनुसार विदेशी लगानी भित्रिएको र अभिलेखीकरण भएको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सेयरधनी, सञ्चालक र लाभग्राही स्वामित्वको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

भन्सार विभागले मानव प्रजनन कोषिका तथा भ्रूणको अन्तरदेशीय स्थानान्तरणमा लागू हुने कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सम्बन्धित चिकित्सकको दर्ता, विशेषज्ञता र व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना जाँच्नुपर्छ । प्रहरीले डिम्ब संकलनमा बिचौलिया संलग्न भएको, आर्थिक प्रलोभन देखाइएको वा अवैध कारोबार भएको उजुरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा प्रश्नको सीधा जवाफ दिनुपर्छ—नेपालमा संकलित डिम्ब, शुक्रकीट र भ्रूणको राष्ट्रिय अभिलेख राख्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो ?

निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिको आशा दिनु स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण उद्देश्य हो । तर त्यो आशा पूरा गर्ने नाममा महिलाको शरीरलाई अनियन्त्रित व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बन्न दिन मिल्दैन । डिम्बदाता महिला हुन्, कुनै व्यापारिक वस्तु होइनन् । भ्रूणप्रयोगशालामा तयार हुने जैविक सामग्री मात्र होइन, त्यससँग दम्पतीको सहमति, अधिकार र भविष्य जोडिएको हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले अनुमति दिने, अभिलेख राख्ने, नियमित अनुगमन गर्ने र उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । आईभीएफ केन्द्रहरूले पनि आफ्नो स्वामित्व, अनुमति, सेवा, डिम्ब तथा भ्रूणव्यवस्थापन र सीमापार स्थानान्तरणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

प्रश्न आईभीएफ प्रविधिको विरोध गर्ने होइन; प्रविधिको आडमा महिलाको शरीर, प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्यलाई अपारदर्शी कारोबारको जोखिममा पर्न नदिने हो । राज्यले समयमै जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकेन भने ‘उपचार सेवा’को नाममा विकसित हुँदै गएको यो व्यवसाय नियमनभन्दा बाहिर जाने खतरा रहन्छ । यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बिज्ञहरूको सुझाव रहेको छ ।