काठमाडौं, जेठ १४ । नेकपा एमालेकी सचिव पद्माकुमारी अर्यालले अघिल्लो सरकारले अद्यावधिक गरेको नेपालको नक्सा बमोजिम क्षेत्रफल जारी गरी अकुपाई गराउने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारले प्रस्तुतत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि आजको संसद बैठकमा धारणा राख्दै पूर्वभूमि सुधार मन्त्रीसमेत रहेकी एमाले सचिव अर्यालले यस्तो बताउनु भएको हो ।

उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थको धरातलमा नभएर हावामा उडेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले आफू चुनावी सरकारले हो भनेर हेक्का नराखेको र मुलुकलाई अगाडि लैजाने योजना नभएको अर्यालको भनाई थियो । एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्दा एथेष्ठ तथ्य र प्रमाणका आधारमा अद्यावधिक गरिएको भन्दै अर्यालले तर अहिलेको सरकारले अहिलेसम्म नक्साअनुसारको क्षेत्रफल जारी गर्न नसक्नुमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताउनु भयो ।

‘कति हामीसँग भएका र कति छरिएर रहेका एथेष्ठ ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण जुटाएर त्यसैको आधारमा हामीले नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरेका हौँ । त्यो अद्यावधिक नक्सा राष्ट्रिय सहमति कायम गरि सम्मानित संसदमार्फत अनुमोदन गरिएको हो’, एमाले सचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘तर वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा सरकार चुकेको छ । यसमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छ । त्यसैले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा जुन खालको नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी भएको थियो त्यो नक्साअनुसारको क्षेत्रफल जारी गर्ने कुरामा सरकार किन चुकेको छ ?’

अर्यालले अद्यावधिक नक्साअनुसार क्षेत्रफल जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो । उहाँले जारी भएको क्षेत्रफललाई अकुपाई गर्ने प्रबन्ध मिलाउन समेत आग्रह गर्दै त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘सरकार यस कुरामा चुक्न हँुदैन किनकी मुलुक भन्दा ठुलो सरकार हुनै सक्दैन । मुलुक रहे सरकार रहने हो । त्यसैले सरकारलाई ध्यानमा राखेर होइन, मुलुकलाई ध्यानमा राखेर जति नक्सामा समेटिएको जग्गा छ, त्यसको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने र अकुपाई गर्ने प्रबन्ध मिलाइयोस । त्यसको प्रतिबद्धता नीति कार्यक्रममा आवस,’ अर्यालले भन्नुभयो ।

दुई देशबीचको परराष्ट्र सचिव स्तरको प्राविधिक समिति गठन गरिएको भन्दै उहाँले त्यो प्राविधिक समितिको बैठक बसाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्राविधिक समितिको बैठक बसाल्न पहलकदमी नलिएको भन्दै अर्यालले यस विषयमा पनि पहलकदमी गर्न आग्रह गर्नुभयो । सुस्ता लगायतका तमाम सीमाका समस्याहरू समाधानमा सरकारको छिटो भन्दा छिटो ध्यान जान आग्रह गर्दै नेता अर्यालले राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोडिएको, भूमिको माटोको प्रश्नसँग जोडिएको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री अर्यालले राष्ट्रको पक्षमा काम गर्दा खुट्टा कमाउने कार्य नगर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सम्बोधनको क्रममा धानबालीको सुरूआत भइसकेको भएपनि अहिलेसम्म किसानका लागि सरकारले मलको सुनिश्चितता गर्न नसकेको भन्दै उहाँले कृषिको आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख सम्वाहकको रुपमा हेरिएको कृषिलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिन नसकेको बताउनु भयो । सरकारले कृषिलाई पुरै बेवास्ता गरेको भन्दै पूर्व कृषिमन्त्री अर्यालले कृषि बिमा, पशु बिमा, प्रमुख बाली लक्षित कार्यक्रमको कुरा, उखुँ किसानलाई अनुदान प्रदान गर्ने जस्ता अधिकांश कार्यक्रमहरू एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमै ल्याएको तथ्य औल्याउनु भयो ।

कृषिको विकास र उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएर अहिले किसानहरू छटपटाइरहेको भन्दै अर्यालले अघिल्लो सरकारले रासायनिक मलको समस्या समाधानका निम्ती तत्कालका निम्ती र दिर्घकालिन समस्या समाधानका निम्ती के गर्ने भनेर दुई ढंगले काम गरेको बताउनु भयो । तत्कालका निम्ती अन्य मुलुकसँग सरकारस्तरका सम्झौताहरू गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको भन्दै उनले बहुवर्षिय जिटुजी सम्झौतामार्फत तत्कालको समस्या समाधान गर्ने भनेर भारत लगायत अन्य मुलुकहरूसित जिटुजी गर्नका निम्ती प्रकृया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाई थियो ।

वर्तमान सरकारले सत्तामा पुगेपछि हालसम्म एउटा दाना पनि रासायनिक मल भित्राउन नसकेको भन्दै उहाँले नयाँ प्रकृयाहरू पनि सुरू गर्न नसकेको बताउनु भयो । ’जतिपनि ठेक्का भएका थिए ती ठेक्काहरू सबै रद्द गरिएको छ । अब मल आउने कुनै सुनिश्चित छैन । आश्वस्त बनाउने कुनै आधारहरू छैन । तर नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मलको सुनिश्चितता गरिने भनेर लेखिएको छ’, अर्यालले भन्नुभयो, ‘किसानको धानबालीको सुरूआत भएको छ । मलको अभावमा किसानको उत्पादन घट्ने स्थिती छ । आत्मनिर्भर्ताको कुरा सरकारले गरेको छ । उत्पादन घटेर आत्मनिर्भरतामा कसरी पुग्न सकिन्छ ?’

धानखेतको निम्ती मलको अभाव तड्कारो रूपमा रहने देखिएको भन्दै उहाँले मलको अभावमा किसानहरू छटपटाइरहेका बेला भने सरकार भने उदासिन देखिएको बताउनु भयो । यसपटकको धान खेतिको निम्ती रासायनिक मलको सुनिश्चितताको आधार सरकारसँग नभएको भन्दै अर्यालले प्रश्न गर्नुभयो, ’किसानहरूलाई आश्वस्त बनाउने आधारहरू के हो ? विगत सरकारले गरेका विभिन्न मुलुकबीचको सरकारस्तरको सम्झौताहरूको प्रगती स्थिती के छ ? ति कहाँ बेबारिसे अवस्थामा पुगेको छ ?’

आत्मनिर्भरताका निम्ती स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ भनेर अघिल्लो सरकारले विभिन्न खालका प्रकृयाहरू पुरा गर्दै कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरेर लगानी बोर्डमार्फत काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाएको बताउदै उहाँले तर आज त्यो विषय नीति कार्यक्रममा समावेश हुन नसक्नुको कारण सरकारले बताउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रतिवर्ष १३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल यो मुलुकका निम्ती आवश्यक पर्ने बताउदै उहाँले सरकारसँग कति स्टकको अवस्था के छ भनेर जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेता अर्यालले भन्नुभयो, ’तपाईहरूका स्टकहरू, भण्डारणहरू चेक गर्नुस । अब धान लगाउने बेला भएको छ । हामीसँग स्टक कति छ ? जो किसानसँग सिधै जोडिएको छ । ६५ प्रतिशत किसानहरू लाभान्वित हुने, हाम्रो उत्पादनसँग जोडिएको मलको विषयमा सरकारमा उदासिन छ । यस विषयमा नीति कार्यक्रम संवेदनशिल ढंगले आउनुपर्छ ।’ यस वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको भन्दै अर्यालले तर ती क्षति ब्यहोरेका किसानलाई क्षतिपुर्ती दिने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान नगएको धान रोपाइ भन्दा अगाडि नै बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति ब्यहोरेका किसानलाई राहत दिने प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।