काठमाडौं, २ असार । तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सन् २०१५ मा अमेरिकी दूताबासलाई लेखेको पत्र आधिकारिक भएको जंगी अड्डाले स्पष्ट पारेको छ।२०७२ को भूकम्पपछि उद्धारमा सहयोग गरेको अमेरिकी मित्रराष्ट्रलाई थप सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको सो पत्रमा एसपीपी सम्झौताका लागि कुनै आग्रह नगरिएको सेनाले स्पष्ट पारेको छ।नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले  पत्रबारे स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, भूकम्पका बेला वर्षादीको पनि महत्व हुने अवस्थामा, यसका लागि कुनै सम्झौता भएको पनि छैन। सम्झौता गरेर हुने चिज पनि होइन। तर त्यतिबेला कुनै सम्झौता वा सैन्य गठबन्धनका लागि नभई पूर्णतः विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सन् २०१५ को अवस्थामा, भूकम्पको अवस्थामा दर्जनौं विदेशी सेनाहरु आएर उद्धारमा सहयोग गरेको र त्यसमा नेपाली सेनाले संयोजन गरेको थियो। अब यस्तै पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जोसँग जे अनुभव छ, त्यही पृष्ठपोषणका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो ।

अमेरिकासँग त्यस्तो किसिमको लजिस्टिक सपोर्ट पनि छ । स्रोत र अनुभव पनि छ। उनीहरुसँग सहयोग लिँदा हुन्छ भनिसकेपछि कुनै अलायन्स गर्नका लागि होइन, कुनै लिखित सम्झौता गरेर होइन कि बिनासर्त सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो। त्यो अनुसारको सहयोग अहिलेसम्म पनि प्राप्त भइरहेको छ। भविश्यमा पनि प्राप्त हुने आशा गरेका छौं।त्योबेला वर्षादीको पनि महत्व हुने अवस्थामा, यसका लागि कुनै सम्झौता भएको पनि छैन। सम्झौता गरेर हुने चिज पनि होइन।

कुनै एलाइन्सको लागि त्यो पत्र लेखेको पनि होइन।त्यो पत्रमा प्रष्ट लेखिएको छ, डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा प्रिप्रियरनेस क्राइसिस म्यानेजमेन्टका लागि हामीकहाँ हेलिकप्टर, कार्गो प्लेन नपुग्ने रहेछ भने त्यसका लागि हो । क्रिटिकल स्टक्चरहरु कसरी बचाउन सकिन्छ, बिग्रिए भने कसरी चाँडो बनाउने, यी चिजमा फोकस गरेर सहयोगको अपेक्षा गरेर पत्र पठाएको हो।त्यसमा केही सामाग्री हामीले प्राप्त पनि गरिरहेका छौं। स्काई ट्रकहरु प्राप्त भए कोही प्राप्त हुने क्रममा छन्।

तालिम पनि भइरहेको छ। सहकार्य पनि भइरहेको छ ।विपतको तालिम पनि हुन्छ। एलाइन्स नगरी, लिखित सम्झौता नगरी मित्रवत हिसावले बिनाशर्त पाउने चिजका लागि हामीले अनुरोध गरेको हो।त्योबेलाको अवस्था फरक थियो । तर, पनि त्यतिबेला कुनै सम्झौता गरेका थिएनौं। नेपाली सेनाले हिजो भने जस्तै त्यसका लागि कुनै सम्झौता गरेको पनि छैन। सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा पनि छैनौं। भविष्यमा पनि हाम्रो राष्ट्रियतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि देशसँग यस्तो प्रकारको सम्झौता गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा नेपाली सेना सचेत छ। प्रष्ट पनि छ।