काठमाडौं, असार २६ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले एक तिहाई सदस्यले नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने गरी बिद्येयक ल्याएको छ ।

सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये २ जना सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो । हाल कायम रहेको संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार अहिले बैठकमा निर्णय गर्दा पहिला सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहमति नजुटे अर्को बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेको ऐनमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहन्छन । प्रधानमन्त्री परिषद्का अध्यक्ष हुन्छन । प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख परिषद सदस्य रहेका छन ।

देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार अब पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न मिल्छ । अर्थात् ३ जना मात्र उपस्थित भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयकले बहुमतको साटो पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक गर्न गणपूरक संख्या पुग्ने बनाएको छ । जस्ले बहुमतको शासन भन्ने संबैधानिक मान्यतालाई नै कालो पोतेको छ ।

हाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन । यो विधेयक पास भए ६ मध्ये २ जना अर्थात एक तिहाईले मात्रै पनि नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्ने छ । सरकारले ल्याएको वधेयकअनुसार यस्तो बैठकमा निर्णय गर्नसमेत अध्यक्षबाहेक पचास प्रतिशत सदस्य भए पुग्नेछ ।

’बैठकमा समहति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न आयोगमा नियुक्ति गर्ने अधिकार राख्दछ ।