काठमाडौं, असार २८ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कस्न थालेपछि महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुनबाट रोकिएका छन । सोमबारको बैठकमा सांसद हिडेपछि गणपुरक संख्या नपुगी बैठक स्थगित गर्नुपर्दा महत्वपुर्ण बिद्येयक रोकिएका हुन । सोमवारको बैठकमा नेपाल रेलवे विधेयक र यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । यो थाहा हुँदाहुँदै पनि सांसदहरूले बैठक छाडेर बाहिरिए । हाजिर गरेर बाहिरिएकै कारण रेलवे विधेयक पारित हुन सकेन ।

हाजिर गरेपछि बैठक भत्ता सुनिश्चित हुने भएकाले सांसदहरू बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाट महत्वपूर्ण विधेयक पारित नगरी हिँडेका हुन । सांसदहरू उपस्थिति भएको भए सोमवार नै रेलवेसहित यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित हुने थिए ।

पहिलो बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित नै भयो । त्यसपछि १ बजे दोस्रो बैठक बसेको थियो । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार पहिलो बैठकमा १ सय ८६ जना उपस्थित थिए । १ बजेको दोस्रो बैठकमा १ सय ६१ जना सांसदले हाजिर गरेका छन । बैठकको कार्यसूचीअनुसार नेपाल रेलवे विधेयकमाथि दफावार छलफल भयो । सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि मन्त्रीले जवाफ दिए । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समय दिनुभयो । पोखरेलले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहेको बताउनु भयो । त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्न खोज्दा कोरम नै पुगेन ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल रेलवे विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई सभामुख सापकोटाले प्रस्तावको पक्षमा हुनेले हुन्छ र हुन्न भनेर निर्णयार्थ पेस गर्ने बेलामा एमाले सांसद भूपेन्द्रबहादुर थापाले गणपूरक यकिन गर्न माग गर्नुभयोे । ‘महत्वपूर्ण विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा गणपूरक संख्या पुग्यो या पुगेन म भन्दिनँ । सत्तापक्षको लापरबाहीपूर्ण ढंगको उपस्थितिले सभामुखबाट रुलिङ हुनु आवश्यक हो कि ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गणपूरक संख्यासमेत नपुग्ने अवस्था छ । यसलाई सत्तापक्षले नै पुर्याउनुपर्ने हो ।

निर्णय गर्नुअघि गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गर्दछु ।’ संविधानको धारा ९४ मा संघीय संसद्को कुनै पनि सदनको बैठक सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन भनिएको छ । बैठकमा थापाले गणपूरक संख्यामा प्रश्न उठाएपछि सभामुखले सचिवालयका कर्मचारीलाई ३ मिनेट घण्टी बजाएर संख्या यकिन गर्न निर्देशन दिनुभयो । १ सय ६१ जना हाजिर भएको बैठकमा विधेयक अघि बढाउन निर्णयार्थ पेस गर्दा ६१ सांसदको मात्रै उपस्थिति देखियो । निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने सांसदको संख्या अपुग भएपछि रेलवे विधेयक पारित हुन सकेन । सभामुखले बैठक नै स्थगित गर्नुपर्यो ।

‘प्रस्ताव पेस गर्न गणपूरक संख्या ६९ हुनुपर्नेमा हाल माननीय सदस्य ६१ रहेकाले उक्त गणपूरक संख्या अपुग देखिएकाले आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ सभामुख सापकोटाले भन्नुपर्यो । पहिलो बैठकबाट दोस्रो बैठक सुरु हुँदा नै २५ सांसद हाजिर गरेर हिँडिसकेका थिए । दोस्रो बैठकमा हाजिर गरेकामध्ये पनि रेलवे विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दासम्म एक सय जना बैठक छाडेर गइसकेका थिए ।

गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो । बैठकमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक संशोधनका लागि सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा गणपूरक पुगेन । सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन प्रतिवेदनको क्रम संख्या १ देखि ४ सम्म संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा ६७ मात्र उपस्थित थिए । गणपूरक नपुगेपछि सापकोटाले विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीको कार्यक्रम हटाएर अर्को दिन बैठक राखेका थिए ।

बुधबार हाजिर गर्ने सांसद भने २ सय १८ थिए । विधेयकलाई निर्णय प्रक्रियामा लैजाने बेलासम्म १ सय ५१ जना हिँडिसकेका थिए । बुधबारकै बैठकमा औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा कुल संख्याको एकतिहाइ पनि सांसदहरू उपस्थित नहुँदा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो । अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि संसद्को अन्य कारबाही अगाडि बढेको थियो । त्यसै क्रममा सांसदहरू भने बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । विधेयकको प्रक्रिया निर्णयार्थ पेस गर्दा ६५ सांसद मात्रै उपस्थित थिए ।

बजेटको छलफलमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थाहा हुँदाहुँदै सांसद बैठक छाडेर बाहिरिन्छन । सभामुखले बैठक सञ्चालन गरिरहँदा सीमित सांसद मात्रै हुन्छन । बैठकमा उपस्थित सांसदले गणपूरक संख्याको प्रश्न नउठाएसम्म सभामुखले बैठक रोक्न मिल्ने प्रावधान छैन । गणपूरकको माग गरेपछि मात्रै ३ मिनेट घण्टी बजार सांसदको खोजी गरिन्छ । प्रस्ताव पारित गर्न संविधानको धारा ९४ अनुसार एक चौथाइ अर्थात् ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको अहिले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यी विधेयक असार ३१ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यता संसदमा भने सांसदको संख्या अपुग भएर विधेयक पारित हुन सकेको छैन । संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्ने संसदीय परम्परा जस्तै भइसकेको छ ।