काठमाडौं, असार ३२ । अदालतको विषयमा सार्वजनिक तथा सामाजिक सन्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नेहरु अव न्यायाधीश बन्न नपाउने भएका छन । न्याय परिषद्ले हालसालै ल्याएको न्यायाधीश नियुक्तीको प्रकृया सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।

निर्देशिकामा अदालतको विषयमा सार्वजनिक तथा सामाजिक सन्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने आवेदकलाई ‘सर्ट लिस्ट’मै नपारिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘निर्देशिकाको न्यायाधीश बन्न आवेदन दिनेको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख रहेको दफा ५ अन्तर्गत उपदफा ३ मा भनिएको छ, विवरण तयार गर्दा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सन्जालमा व्यक्त विचार र निजले अदालतमा उपस्थित हुँदा वा कार्यरत रहँदा देखाएको मर्यादा र शिष्टाचारसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने छ ।’

परिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्ने न्यायाधीशको पद संख्याको तेब्बर संख्यामा न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिको संक्षिप्त सूची तयार पार्नुपर्ने र त्यसमा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनुपर्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । विभिन्न तहका अदालतमा स्वंय न्यायाधीश, न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारी र कानुन व्यवशायी तथा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धि अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेकाहरु न्यायधिश नियुक्तिका लागि योग्य हुने ब्यवस्था छ ।

यस्तै न्यायाधीश बन्न आवेदन नदिने तर विशिष्ट योग्यता, अनुभव र निजले गर्न सक्ने योगदानको आधारमा निजलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिसँग परामर्श गरि निजको नामसमेत संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यो निर्देशिका गत असार २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।