काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारको लागि भन्दै सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा ल्याउन खडा गरिएका मोहीहरुले नै आफूहरु मोही नभएको बयान दिएका छन । तात्कालिन भौतिक योजनामन्त्री बिजयकुमार गच्छद्धारको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट मोही ठहर भएका ब्यक्तिहरुले सो बयान दिएका हुन ।

२९ चैत ०६६ को माधवकुमार नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मोही ठहर गरेका व्यक्तिहरूसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले लिएको बयानमा सो भनाई राखेका हुन । सिआइवी स्रोतले जनताटाइम्सलाई दिएको जानकारीअनुसार उनीहरूले आफूहरू मोही नभएको बयान दिएका छन् । अख्तियार र सिआइवीको बयानमा जग्गा माफियाहरूले ८ देखि १० लाखसम्म दिएर हस्ताक्षर गराएको उनीहरूले बताएका हुन ।

‘मन्त्रिपरिषदले मोही भनेकाहरूले नै आफुहरू सक्कली मोही नभएको स्वीकारिसकेका छन्, जग्गा हिनामिनामा संलग्न रामकुमार सुवेदीबाहेक सबैले गल्ती स्वीकार गरेका हुन, नक्कली मोहीको बयान उद्धृत गर्दै सिआइवीका एक अधिकारीले भने । यसैबीच अख्तियार छल्न बिदेश भागेका कांग्रेस नेता गच्छद्धार हिजो नेपाल आइपुग्नुभएको छ । नेपाल फर्केलगत्तै उहाँलेआफूले छानविनमा सघाउने बताएर अख्तियारमा बयानका लागि जाने संकेत गर्नुभएको हो ।