काठमाडौं, साउन ८ । एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयोजनकै लागि भारतका लागि कम्फर्टेवल हुने गरी नागरिकता बिद्येयक पारित गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

भारत भ्रमणअघि नेपालीसँग बिहे गरेर आउने महिलालाई ७ बर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने आफ्नै अडानबाट पछि हटेर पारित गराउनु भएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जे गर्न पनि तयार भएको पाइएको हो । प्रचण्डकै भाषामा भन्दा माओवादीकै डिजाइनमा नागरिकता बिद्येयक पारित भएको हो । प्रचण्डले यसो भनिरहँदा उहाँकै दलका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ‘गठबन्धन र सत्ताका नाममा यसरी कति दिन आफ्नो राष्ट्रियता सम्बन्धी अडान छाडदै जाने ?’ भन्दै प्रश्न तेस्र्याउनु भएको छ ।

तर अध्यक्ष प्रचण्डले गत ‘जे पनि गर्ने तर सरकार छाडने गल्ती भने कदापी नगर्ने’ नीति लिनुभएको छ । सोही नीति अनुसार प्रचण्डले एमसीसी पारित गराउनु भएको हो । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार हुँदा एमसीसीको कडा बिरोधमा उत्रनुका साथै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि कार्यकर्ता सडकमा पठाउनु भएका प्रचण्डले सरकार छाडने गल्ती नगर्ने नीतिसहित एमसीसी पारित गराउनु भयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकै एक नेताका अनुसार एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएपछि प्रचण्डले आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई बिरोधमा उत्रन निर्देशन दिनुभयो । उहाँकै निर्देशनअनुसार नारायणकाजी श्रेष्ठ, लिलामणि पौडेल देखि लेखनाथ न्यौपानेसम्मले सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो, ‘एमसीसी पारित हुन्न, हुन दिन्नौं, माओवादीले एमसीसीमा समर्थन गर्यो भने त्यो पार्टीमै रहन्नौं ।’ तर प्रचण्ड आफैले मतदान गरेपछि यस्तो घोषणा गर्ने नेताहरु अनुहार लुकाएर भाग्नुपर्यो । अहिले सार्वजनिक रुपमा बोल्ने नैतिकतासमेत गुम्यो ।

एमसीसी पारित गरी अमेरिकाको स्वार्थ पूरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर प्रचण्डलाई भारतले भारी बोकायो–नागरिकता बिद्येयक भारतको हितअनुकुल पारित गर्ने ।’ त्यो भारी बोकेर दिल्लीबाट नेपाल फर्कनुभएका प्रचण्डले भारतकै हितअनुकुलको बिद्येयक पारित गराउनु भयो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले जनताटाइम्स डटकमसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा खुलाएअनुसार अव प्रचण्डले अर्काे काम पनि गर्ने हुनुभएको छ, गठबन्धन जोगाउनका लागि ।

ती नेताका अनुसार अव एसपीपी पनि पारित गराउन प्रचण्ड तयार हुनुभएको छ । ‘प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) र प्रचण्डबीचको सहमतिकै आधारमा एसपीपी नचाहिने भन्ने जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले नपठाएको हो, प्रचण्ड दुई चार हप्ता पर्खनोस भन्ने पक्षमा रहेकोले मन्त्रिपरिषदले नलिने निर्णय गरेको छ भनेर चुपचाप बसिराखेका हुन,’ ती नेताले भने, ‘देउवा–प्रचण्ड दुवै एसपीपी फिर्ता होइन, अघि बढाउन चाहन्छन, त्यसैले पत्र नगएको हो ।’ प्रचण्डले यसअघि एमसीसीमा लिएकै नीतिअनसार एसपीपीमा पनि काम गर्ने रणनीति बनाउनु भएको पनि उनले बताए ।