काठमाडौं, साउन १५ । सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थालाई जातीय वा वर्गीय रूपमा भन्दा लक्ष्य केन्द्रित बनाउन सरकारलाई आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईले गत पुस १ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

धनुषा घर भई हाल ललितपुर बस्ने विनयकुमार पञ्जियारलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र भट्टराईको इजलाशले यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलामा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय समूहभित्र पर्ने मध्यम वर्गबाट मुक्त गरी वास्तविक आरक्षण चाहिने व्यक्तिसम्म पुर्यार्उन सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।

‘आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग (क्रिमी लेयर) तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्नु जरुरी देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । आरक्षण एकै व्यक्ति वा परिवारलाई पटक–पटक उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई समेत अन्त्य गरिनुपर्नेसमेत फैसलामा उल्लेख छ ।

‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।