काठमाडौं, साउन २२ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन नैतिक प्रश्न रहेको बताएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरुले यस्तो तथ्य औंल्याउनु भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै एमाले नेता तथा सांसद खगराज अधिकारीले महाअभियोगमा सरकारको नियत नै गलत रहेको बताउनु भयो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्नेमा ढिलो गरिएको र करिब ५ महिनापछि मात्रै अगाडि बढाइएकोमा अधिकारीले कडा आपत्ति जनाउनु भयो । प्रस्ताव ल्याउनेहरुमध्ये एक जना उपसभामुख र एक जना मन्त्री भइसकेको भन्दै अधिकारीले अहिले अगाडि बढाउँदा संसदलाई छलफल गर्न, महाअभियोग सिफारिस समितिलाई अध्ययन गर्न समय अपुग हुन सक्ने बताउनु भयो ।

‘महाअभियोग ल्याएर यत्रो समय गुजार्यौं । समयभित्रै सम्पादन गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । अहिले अगाडि बढाउन समयले हामीलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ?’ अधिकारीले भन्नुभयो । आरोपितलाई दोषी करार गर्न खोजेका हौं कि ? आलटाल गरेर समय गुजार्न खोजेको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उहाँले गर्नुभयो ।

एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले सत्ता टिकाउने नियतका साथ महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको र अहिले अगाडि बढाउँदा पनि सत्ता जोगाउने कुरा मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनु भयो । ‘समयमै टुंग्याउनुपर्ने थियो । अहिले अगाडि बढाइएको छ । सुन्दै छु, आरोपितलाई मंसिर १४ गते कार्यकाल सकिँदैछ । प्रस्ताव महाअभियोग समितिमा पठाउने र आलटाल गर्ने र बिचाराधीन समयमै उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने देखिन्छ’, बस्नेतले भन्नुभयो ।

एमालेकै अर्का सांसद निरुदेवी पालले संसदमा दुई तिहाई आफ्नो पक्षमा छैन भन्ने जान्दाजान्दै किन महाअभियोग लगाइएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘हचुवाका भरका कसैलाई देखाइदिउँ भन्ने नाममा लगाइएका यस्ता प्रस्तावहरुले अन्ततोगत्वा कसैको भलो हुँदैन । गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने, तर विनागम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन,’ पालले भन्नुभयो, ‘यदि यो परमादेशी सरकारलाई अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने आफैँलाई जन्माउनेमाथि यस्तो तुक न तर्क न तथ्य बिनाको महाअिभयोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदैनथ्यो होला ।’

एमाले सांसद घनश्याम खतिवडाले पनि सङ्लो मनले महाअभियोग नलगाइएको तथ्इ राख्नुभयो । ‘जतिबेला महाअभियोग लगाइएको थियो त्यतिबेला नै छलफल गर्नुपर्ने थियो । प्रस्ताव ल्याउने तरिका र छलफल गर्ने तरिका ठीक भएन,’ खतिवडाले भन्नुभयो ।