काठमाडौं, साउन १०

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मिच्दै राज्यलाई ८८ करोड भन्दा बढि पुग्ने गरी आदेश दिने उच्च अदालत पोखराका ३ जना न्यायाधीशमाथी कारवाही हुने भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले निर्धारण गरेको अन्तशुल्कको विषय क्षेत्राधिकार बाहिर गएर फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले क्षेत्राधिकार मिच्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले त्यो कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन् । साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडी बढाउन भनेको छ । सर्वोच्चले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट २० जेठ २०७६ र ११ असार २०७६ मा जारी आदेशको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशत्रयलाई ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि राखी न्यायपरिषद्मा पठाउन’ आदेश दिइएको छ । आदेशअनुसार अब न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन थाल्नेछ । सर्वोच्चले गोर्खा ब्रुअरीले दायर गरेको रिट दर्ता विषयमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पोखरालाई रिट दर्ताका साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । गोर्खा ब्रुअरी नवलपुर जिल्लामा छ । यो कर कार्यालय भरतपुरअन्तर्गत पर्छ । जुन प्रदेश–३ मा पर्दछ ।

यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ भने उद्योग नवलपुरमा रहेको छ । नवलपुर प्रदेश ४ नम्बरमा पर्ने भन्दै कम्पनीले कर कार्यालयको पत्रलाई आधार मानेर कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दियो । जबकी कर कानुन विपरीत गोर्खा ब्रुअरी उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गर्न गएको हो । कानुनअनुसार उसले मुद्दा हाल्दा प्रदेश–३ अन्तर्गत पाटनमा दायर गर्नुपर्ने थियो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले जेठ ९ गते गोर्खा ब्रुअरीको दुई आर्थिक वर्षको निर्धारण कर ८८ करोड ११ लाख १७ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ असुल पत्र पठाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३\७४ को ५२ करोड १६ लाख ३५ हजार ६ सय ८४ रुपैयाँ र आव २०७४\७५ को ३५ करोड ९४ लाख ८१ हजार नौ सय ३८ रुपैयाँ निर्धारण गरी ब्रुअरीलाई पत्र दिइएको थियो ।

ती दुई वर्षमा ब्रुअरीले जर्ती बढी कटाएपछि कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । उक्त सूचना बदरको माग राख्दै १९ जेठ २०७६ मा गोर्खा ब्रुअरी उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश यादवको इजलाशले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

असार १ गते उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र जीवनहरि अधिकारीको इजलाशका लागि पेशी तोकियो । तर, गोर्खा ब्रुअरीका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्यालसँग आफ्नो नाता पर्ने भन्दौ मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले मुद्दा हेरनन् । असार ११ गते न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलाशले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्यो ।

उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर र आन्तरिक राजश्व विभागले साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।