काठमाडौं, २ भदौ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक पठाएकोमा स्वागत गर्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको हो । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले हाम्रो जस्तो खुला सीमाना भएको मुलुकमा नागरिकता दिने विषयलाई निश्चित विधि बनाएर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । खुला सीमा भएको देशले जन्मको आधारमा र बैबाहिक नागरिकताको आधारमा विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिकता दिन नहुने उहाँको अडान थियो ।

उपाध्यक्ष पौडेलले विवाहितको लागि अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधान अनुसार नै नागरिकत विधेयकमा पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाउनु भएको छ । म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँको सो कदमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान घोषणा गर्दाखेरी नै नागरिकत विधेयक सम्बन्धि आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै संशोधन राखेर संविधान घोषणा गरेको थियो । नागरिकता हरेक देशका नागरिकहरुले त्यसलाई प्राप्त गर्ने विधिहरुलाई जव अपनाउन्छन, त्यसको राजनीतिक आधार, त्यसको सामाजिक आधार, भौगोलिक आधार, त्यो सँगसँगै सीमा, हरेक क्षेत्रहरुलाई अध्ययन गरेर त्यसका विधिहरु अपनाउने गर्दछन । विवाह गर्दैमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भईसक्यो भन्ने कुरा दुनियाँको कुनै पनि सिद्धान्तले त्यो कुरालाई स्विकार गर्न सक्दैन । हामीले यो चिजलाई स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ ।

नागरिकता एउटा अखण्डतासित, एउटा राष्ट्रियतासित जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसमा गम्भिर हुन जरुरी देखिन्छ । हो, नेपाली नागरिकले पाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति केही विधि, प्रक्रियाहरु सुधार्नु छ । त्यो कमजोरी छ भनेदेखि त्यसमा सुधारौं । त्यसमा विस्तृत रुपमा छलफल गरौं । त्यसमा दुइमत होइन । तर यस्तो खुला सीमाना भएको मुलुकमा विवाह गरेके आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भयो भन्ने किसिमले हामीले छोडिदियौ भने हामी फिजी हुने सम्भावना प्रवल रुपमा बढेर जानेछ । त्यसैले पनि यो किसिमको कदमलाई रोक्न जरुरी छ । जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने बास्तविक, सैद्धान्तिक आधार के हो त्यो ? कुन विधि शाष्त्रीय आधारमा हामीले वितरण गर्दैछौ ? यो हामीले जान्न जरुरी छ ।

यस्तो विषयमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरी त्यसका लागि सर्टेन टाईम राखेको हुन्छ । हाम्रो पनि नागरिकता विधेयकमा छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि पनि छ । बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि पनि छ । त्यसैले ती विधिहरुलाई प्रयोग गर्दैजाँदा वास्तविक नेपाली नागरिकको कहीँ कमी छ भने त्यसको निम्ति सुधार गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो किसिमले खुला रुपले जन्मको आधारमा र बैबाहिक नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सकिदैन ।

त्यसैले यो नागरिकता विधेकयलाई खारेज गरेर जानुपर्छ । त्यसको निम्ति आफूसँग छिमेकी देशले जुन व्यवहार गर्छ, त्यही व्यवहार गरौं । हाम्रो नेपाली चेलीहरुलाई विवाह गरेर लाने देशहरुले कुन प्रकारको व्यवहार गरेका छन ? अंगीकृत नागरिकता विवाहितको लागि ७ वर्ष तोकेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’उपाध्यक्ष पौडेलले विवाह गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि नभएको दावी समेत गर्नु भयो ।