काठमाडौं, ७ भदौ । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको अध्ययन २९ भदौभित्र सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।एकसाता भित्रै जबरालाई सफाइ पेश गर्न मौका दिने, संकलित कागजात अध्ययन गर्ने र थप कागजात मगाएर अध्ययन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने प्रस्तावित कार्यतालिका छ । प्रस्तावित कार्यतालिका मंगलबारको समिति बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।तर, एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ढिलो गरी अगाडि बढाउनुको कारण खोजी गरेर मात्रै यसमाथि छलफल अगाडि बढ्नुपर्ने अडान लिएको समितिका एक सदस्यले जनकारी दिए ।एमाले बाहेकका दलहरुले २९ गतेभित्र छलफल सक्ने भनिएकोमा केही दिन घटाएर भदौ २५ गतेभित्रै पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

एमालेको असन्तुष्टिका कारण मंगलबार कार्यतालिकामाथि कुनै निर्णय हुन सकेन ।४ मंसिरका लागि तय भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावको लागि समानुपातिक पद्धतितर्फको बन्दसूची असोज २ गते बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका रहेका कारण त्यसपछि महाअभियोग अगाडि बढाउन संसदलाई नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यस अगावै महाअभियोग टुंगो लगाउनुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाइ छ ।

१ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाअभियोगउपर अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी महाअभियोग सिफारिस समितिले २२ साउनमा पाएको थियो ।जिम्मेवारी पाएको ९ दिनपछि महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । दोस्रो बैठक मंगलबार बसेको हो । अर्को बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे राखिएको छ ।