काठमाडौं, भदौ १३ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसामू नै सफेद झुट बोल्नुभएको छ । नागरिकता बिद्येयकको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीकै सामू राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसँग झुटो बोल्नुभएको हो ।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्री गगन थापा र सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित आज दिउसो प्रधानमन्त्री देउवा शितल निवास पुग्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे चासो र जिज्ञासा राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई अहिलेको सरकारले विधेयकका रूपमा ल्याएको भन्दै सफेद झुट बोल्नुभएको हो ।

‘अनागरिक भएकाहरूलाई नागरिकता दिन यो विधेयक हामीले ल्याएका हौं । दुवै सदनबाट पारित गरेर यहाँ पठाइएको थियो । फिर्तापछि पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसक्यो । राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो, ‘ओली सरकारले अध्यादेशमा रूपमा ल्याएकै विषय अहिले विधेयकका रूपमा ल्याएको हो केही फरक छैन ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा आएको अध्यादेशमा अंगीकृत नागरिकका सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने ब्यवस्था गरिएको थियो । तर देउवा सरकारले ल्याएको बिद्येयकमा नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको झुटो भनाईको आजै पोल खोलिदिनु भएको छ । पोखरेलले भन्नुभएको छ, ‘अध्यादेश अंगीकृतका सन्तानहरु संबैधानिक अधिकारको प्रत्याभूत गरेको बंसजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै थियो, बिद्येयक त्यो भन्दा फरक बिस्तृत एजेण्डा बोकेर आएको छ । त्यस अर्थमा अध्यादेश र बिद्येयक एउटै होइन । बिद्येयकमाथि सवै बिषयमा असहमति होइन । अंगीकृतका सन्तानले बंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने संबैधानिक प्रावधानको हामी आफै हिमायती हौं र हामी आफैले अध्यादेश जारी गर्न खोजेका थियौं । त्यसअर्थमा हाम्रो असहमति रहने कुरै भएन ।’

उहाँले बिद्येयकबारे थप्नुभयो, ‘गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा राजनीतिक अधिकारबाहेकको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो आफ्नै प्रस्ताव हो, जुन बिद्येयकमा छ त्यो कुराको पनि हामी आलोचक होइनौं । हाम्रा आलोचनाको मात्र दुईटा बिषयमा छ, एउटा बिषय सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता जस्तो बिषय अध्यादेशबाट जारी गर्नु हुँदैन भनेर फैसला गरेको पृष्ठभूमीमा संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरीकन फास्ट ट्रयाकबाट नागरिकता बिद्येयक पारित गर्ने पाँच दलीय गठबन्धनको हुटहुटीप्रति हाम्रो असहमति हो । नम्बर दुई हाम्रो असहमति नेपाल र भारतका बीचमा हुने बिहेवारीमा नेपाली चेलीहरु भारतमा जाँदा खेरी नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि जुन प्रकारका प्रभिजन छन, भारतीय चेलीहरु बिहेवारी गरेर नेपाल आउँदा त्यही प्रोभिजन उचित हुन्छ भन्ने नेकपाकालिन समयको जे निश्कर्ष हो, त्यो निश्कर्षको पक्षमा हामी उभिएका हौं । प्रचण्डजीले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभयो, हामी त्यस्मा दृढ छौं । के आधारमा आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभयो उहाँले त्यस्को जवाफ उहाँ आफैले दिनुहोला ।’

संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगे पनि पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित राष्ट्रपतिले पुनः संसदमै फिर्ता पठाउनु भएको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित भएको थियो भने राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ ।