काठमाडौं, भदौ १४ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि सोमबार संसदमा भएको छलफलमा एमाले सांसदहरूले आममाफीको विरोध गर्दै विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर संशोधनका लागि संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने तर्क गरेका हुन ।

सत्ता साझेदार माओवादी र कांग्रेसका सांसदले भने विधेयकलाई संसद् अन्त्य हुनुअघि नै पारित गरेर अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन । एमाले सचिव तथा सांसद प्रदीप ज्ञवालीले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट विधेयक पारित गर्न खोजिएको र आममाफीको प्रावधान ल्याएर पीडकलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । ‘यो विधेयक देखाउनका लागि ल्याइएको हो कि टुंग्याउनका लागि ?’ उहाँले भन्नुभयो । ‘यति संवेदनशील विषयलाई फास्ट टर्याकमा लगियो र विधि प्रक्रिया मिचियो भने यो गिजोलिनेछ ।’

उहाँले मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन गरी द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको विभाजन गर्दै पीडकलाई घुमाउरो पारामा उन्मुक्ति दिन लागिएकोमा आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्य र गम्भीर गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्दै पीडकलाई आममाफी दिने प्रावधान प्रस्तुत गर्ने कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाको भूमिकामाथि पनि उहाँले कडा आपत्ति जनाउनु भयो ।

एमालेका अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले ‘गम्भीर प्रकारको अपराधमा क्षमादान हुन सक्दैन’ भन्दै विधेयकको दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । ‘यसलाई समितिमा पठाएर छलफल गरौं, टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिने तपाईंहरू दुवै यहाँ हुनुहुन्छ, यसलाई हतारमा पास नगरौं,’ उहाँहरुको भनाई थियो ।

एमाले सांसदहरु भीम रावल, गोकुल बाँस्कोटा, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन , केदार सिग्देल, नवराज सिलवाललगायतले पनि आममाफी कुनै हालतमा दिन नहुने अडान लिनुभएको छ ।