काठमाडौं, भदौ १५ । महाअभियोगपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परमादेशमार्फत सत्ताच्युत गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका कतिपय न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको खुलासा गर्नुभएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अध्यक्षसमेत रहनुभएका जवराले केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएकै कारण असार २८ को फैसला आएको खुलासा गर्नुभएको हो ।

‘२०७८ असार २८ सम्म म ठीक हुने त्यसपछि नहुने किन ? परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हटेको एमालेले महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो किनभने फैसलापछि एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ । तर, यहाँ त उल्टो परमादेशबाट फाइदा लिने पक्षले लगायो । म प्रस्ट भन्छु, केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थियो,’ जवराले भन्नुभयो ।

माओवादी सांसद यशोदा सुवेदीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राणाले केपी ओलीविरुद्ध मुद्दा लिएर गएका निवेदक पक्ष (सत्ता गठबन्धन) ले केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थप प्रष्ट पार्नुभयो ।

राणाले अगाडि भन्नुभयो, ‘मेरोविरुद्ध न्यायाधीशहरुलाई म्यानिपुलेट गरियो । २०७८ असार २८ अगाडि महाअभियोग किन ल्याइएन ? मविरुद्ध बारदेखि मिडियासम्मलाई उचालियो । म प्रस्ट रुपमा भन्छु केही न्यायाधीशलाई असार २८ को फैसलाका बेला निवेदक पक्षले आश्वासन दिएको थियो ।’

यस्तो छ चोलेन्द्रको खुलासा
बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फैसला गर्ने मिति तोकेपछि महाअभियोग ल्याइयो ।

केपी ओलीबिरुद्ध परमादेश लिनेबेला न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थियो ।

दिपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अश्वीकार गर्दा महाअभियोग ल्याइयो ।

सर्वाेच्च बारका अध्यक्षले मुद्धा जिताइ दिन गरेको आग्रह नमानेपछि रिसाए ।

बारका तात्कालिन अध्यक्ष र महासचिवले न्यायाधीशमा कोटा मागेका थिए ।