काठमाडौं, भदौ १९ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको तेस्रो दिन बयान सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबराको बयान लिइरहेको छ। यसअघि समितिले भदौ १५ र १६ मा जबरासँग बयान लिएको थियो। जबरामाथि अनुसन्धान गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
जबरासँग प्रतिनिधिसभा, महाअभियोग सिफारिस समितिले गत बुधबारबाट बयान लिन सुरु गरेको हो। जबरासँग प्रश्न सोध्न बाँकी रहेकाले आज समिति बैठक पुनः बसेको हो। बयानका लागि ४३ वटा प्रश्न तयार पारिएका छन्। जसमध्ये ६ वटा प्रश्नको मात्रै जबराले बयान दिनुभएको छ ।
संसदीय समितिले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै जबराले प्रश्न आचित्यहीन र महाभियोग निस्कृय भइसकेको बताउनु भएको छ । जवराले आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ । न्यायालयको सुदृढीकरणका लागि काम गर्दागर्दै आफू विवादमा मुछिनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
आफूविरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव संविधान र नियमावलीविपरीत भएको उहाँको दावी छ । न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रवेश पाएको र कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेको लगायतका आरोप जबरामाथि लगाइएको छ।
प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबराको बयान लिइरहेको छ। समितिले जबरालाई आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको भएपनि जबरा १ घन्टा ढिलो पुग्नुभएको हो । यसअघि समितिले भदौ १५ र १६ मा जबरासँग बयान लिएको थियो। जबरामाथि अनुसन्धान गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
यसअघिको बयानको क्रममा जवराले केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन न्यायाधीश मिलाउने कामदेखि गठबन्धनको षडयन्त्र केलाउँदै बालुवाटार जग्गा प्रकरणसम्मको पोल खोल्नुभएको छ ।
यस्तो छन चोलेन्द्रका खुलासा
न्यायाधीशसँगको लेनदेनमा केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गरिएको चोलेन्द्रको खुलासा, दिए यी ५ प्रमाण
न्यायाधीशसँगको लेनदेनमा केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गरिएको चोलेन्द्रको खुलासा
महाअभियोगपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परमादेशमार्फत सत्ताच्युत गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका कतिपय न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको खुलासा गर्नुभएको छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अध्यक्षसमेत रहनुभएका जवराले केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएकै कारण असार २८ को फैसला आएको खुलासा गर्नुभएको हो ।
‘२०७८ असार २८ सम्म म ठीक हुने त्यसपछि नहुने किन ? परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हटेको एमालेले महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो किनभने फैसलापछि एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ । तर, यहाँ त उल्टो परमादेशबाट फाइदा लिने पक्षले लगायो । म प्रस्ट भन्छु, केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थियो,’ जवराले भन्नुभयो ।
माओवादी सांसद यशोदा सुवेदीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राणाले केपी ओलीविरुद्ध मुद्दा लिएर गएका निवेदक पक्ष (सत्ता गठबन्धन) ले केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थप प्रष्ट पार्नुभयो ।
राणाले अगाडि भन्नुभयो, ‘मेरोविरुद्ध न्यायाधीशहरुलाई म्यानिपुलेट गरियो । २०७८ असार २८ अगाडि महाअभियोग किन ल्याइएन ? मविरुद्ध बारदेखि मिडियासम्मलाई उचालियो । म प्रस्ट रुपमा भन्छु केही न्यायाधीशलाई असार २८ को फैसलाका बेला निवेदक पक्षले आश्वासन दिएको थियो ।’
यस्तो छ चोलेन्द्रको खुलासा
बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फैसला गर्ने मिति तोकेपछि महाअभियोग ल्याइयो ।
केपी ओलीबिरुद्ध परमादेश लिनेबेला न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थियो ।
दिपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अश्वीकार गर्दा महाअभियोग ल्याइयो ।
सर्वाेच्च बारका अध्यक्षले मुद्धा जिताइ दिन गरेको आग्रह नमानेपछि रिसाए ।
बारका तात्कालिन अध्यक्ष र महासचिवले न्यायाधीशमा कोटा मागेका थिए ।
चोलेन्द्रले खोलेको गठबन्धनको त्यो गम्भीर अपराध
आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको फेस गर्न संसदीय समितिमा उपस्थित हुनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानको क्रममा खोल्नुभएको रहष्यले गठबन्धनको अपराधको भण्डाफोर भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बिस्थापित गरी परमादेशमार्फत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गरिदिने संबैधानिक इजलाशकै प्रमुख जवराले दिनुभएको बयानले धेरै अपराधको भण्डाफोर भएको छ ।
जवराले बयानको क्रममा महाअभियोग सिफारिस समितिमार्फत सत्ता गठबन्धनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र बार पदाधिकारीहरु अपराधमा संलग्न रहेको पोल खोल्नुभएको छ । जवराले समितिसमक्ष उपस्थित भएर रेकर्ड गराउनु भएको बयानका आधारमा देउवा सरकार मुलुक वर्वाद पार्ने मिसनका साथ अदालतबाट बनेको तथ्उ उजागर भएको छ भने गठबन्धनका नेता माधवकुमार नेपाल डा. बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासको जग्गा हडप्ने प्रकरणका प्रमुख नाइकेको रुपमा उभ्याइ दिएको छ ।
यस्तै कतिपय न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने आधारसमेत तयार भएको छ । चोलेन्द्र बयानले सत्ता गठबन्धनले न्यायपालिकासँग सौदाबाजी गरेर परमादेशमार्फत केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको खुलासा आम जनतामाझ भएको छ । ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बिस्तापित गर्न संबैधानिक इजलाशकै कतिपय न्यायाधीशसँग सौदावाजी भएको छ, न्यायिक निरुपणको सिद्धान्तबिपरित ओली सरकार हटाउने परमादेश आएको छ,’ इजलाशका प्रमुखसमेत रहनुभएका जवराले समितिसमक्ष दिनुभएको बयानमा भन्नुभएको छ । जवराको यो भनाईले सत्ता गठबन्धनको पतलुन नै उतारिदिएको छ ।
जवराले २०७८ असार २८ गतेको फैसला सौदाबाजीमा आएको स्वीकार गर्दै गठबन्धनले त्यस्तो गरेको बताउनु भएको हो । परमादेशबाट केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला गर्दा केही न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको तथ्य उहाँले खोल्नुभएको छ । जुन संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो, त्यही इजलासका अध्यक्ष रहेका राणाले असार २८ को फैसलाका सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएकोमा आफू प्रस्ट रहेको बताउनुले फैसला कसरी आयो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यो फैसला गर्ने इजलामा जवरा अध्यक्ष र न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । सोही आश्वासनअनुसार दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको राणाको भनाइ छ । मीरा खड्कालाई परमादेशबापत थप चार महिना जागिर थमाइएको थियो । राणाको यो बयानसँगै असार २८ को फैसलामाथि सुरुमै जनताटाइम्सलगायत अन्य मिडियाले उठाएको प्रश्न सत्य सावित भएको छ । सर्वाेच्चको सो फैसला आउनसाथ जनताटाइम्सले ‘संबिधान संशोधन गरेर अदालतको फैसला’ भन्ने टिप्पणी गरेको थियो ।
माधव–बाबुराम नांगेझार
समिति समक्ष बयानको क्रममा जवराले माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई पनि नांगेझार पारिदिनु भएको छ । दुवै जना मुछिएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने सन्दर्भमा मुद्दाको फैसलाको मिति तोकिएपछि आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको भन्दै दुवै जना दोषी रहेको किटान गर्नुभएको छ । ‘ललिता निवासको मुद्धाको फैसला सुनाउने मिति तोकेपछि महाअभियोग आयो,’ जवराले भन्नुभएको छ । जवराका अनुसार अदालतले माधव र बाबुरामलाई दोषी देखिने आधार प्रष्ट भएको छ ।
राणाकै इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ भएर बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फैसलाको मिति तोकिएको थियो । बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा बाबुराम र माधव पनि जेल जाने डरले आफूविरुद्ध फैसलाअघि नै महाअभियोग लगाइएको राणाको भनाई छ । भविष्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ठूला नेता मुछिएको अवस्थामा कुनै पनि न्यायाधीशले फैसला गर्ने आँट गर्न सक्दैन भन्ने सिद्ध गर्न आफूमाथि महाअभियोग आएको जवराले बताउनु भएको छ ।
जवराले नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसियसनका पदाधिकारीको पनि पोल खोल्नुभएको छ । आफूविरुद्ध न्यायाधीशहरुलाई समेत हड्तालमा उतार्ने तत्कालीन बार पदाधिकारीले आफूसँग न्यायाधीश र मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको खुलासा गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार तत्कालीन बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा भाग माग्नुभएको थियो । पौडेलको न्यायाधीश हुने योग्यता नपुगेकाले आफूले काम गर्न नसक्दा आन्दोलन गरिएको जवराले पोल खोल्नुभएको छ भने सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुद्दामा सेटिङ गर्न खोज्दा नमानेपछि आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनु भएको छ ।
समितिले दुई दिनसम्म लिएको बयान सत्ता गठबन्धन पुरै आपराधिक मिसनमा रहेको र मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने तथा सवैतिर कब्जा जमाएर मुलुक लुटने मिसनमा रहेको तथ्य प्रष्ट भएको छ । दुई दिनसम्म दिइएको बयानमा चालेन्द्रले खोलेको तथ्यकै आधारमा गठबन्धन अव बयान नै रोक्नेतिर लागेको आभाष पाउन थालिएको छ । ४३ मध्ये ६ वटा प्रश्नको जवाफमै चालेन्द्रल गठबन्धनको गम्भीर अपराध उजागर गरेपछि थप प्रश्न सोध्ने कि रोक्ने भन्नेतिर देउवा, माधव, बाबुराम र प्रचण्ड लागेको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्