काठमाडौं, असोज ५ । भारतीय नागरिकलाई विवाह गरेर नेपाल छिर्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने गरी सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवारबाट निष्क्रिय भएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनले पास गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरिदिनुभएको छ ।

संविधान अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनले पास गरेर पठाएका विधेयकमा कुनै कमजोरी देखिएमा राष्ट्रपतिले एक पटक पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ । संसद्ले सो विधेयक माथि छलफल गरी पुनर्विचार गरी वा जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति समक्ष पठाएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्न संविधानमा उल्लेख भए पनि प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । राष्ट्रपतिले सम्भवतः त्यसैलाई टेकेर राष्ट्र विरोधी नागरिकता संशोधन ऐनलाई अस्वीकृत गरिदिनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि पठाउनुभएको विधेयक जस्ताको तस्तै पठाउने र त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले कि त राजीनामा दिनुपर्ने, कि महाभियोग लगाउने धम्की माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिँदै आउनुभएको थियो । तर उहाँले महाभियोग लगाउने भनेको प्रतिनिधि सभा अहिले जीवित छैन । भएकै भए पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने सङ्ख्या गठबन्धनसँग थिएन ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा कुनै छलफल नै नगरी जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेर गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिएको थियो । गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै संसद्का दुवै सदनले कुनै छलफल नै नगरी विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो ।

राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि विधेयक पठाउने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गतेबाट नै सकिएको छ । विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको मंगलबार राति १२ बजे १५ दिन पुग्यो । तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु भएन । त्यसैले अब सो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

देशको सार्वभौमसत्ता विरोधी भारतीयलाई नागरिकता दिएर नेपाललाई भारतमा विलय गर्ने कृत्सित उद्देश्यका साथ ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै देश भरी राष्ट्रपतिको प्रशंसा भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँका फोटा सेयर भइरहेका छन् । सच्चा राष्ट्रवादी अभिभावक भन्दै उहाँको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ ।

बरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले लेख्नुभएको छ, ‘राष्ट्रपतिको सन्देशको उपेक्षा गर्दै विधेयकमा पुनर्विचार नगर्ने भनी गैर्‍हसम्बैधानिक घोषणा गर्नेहरूलाई राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक तुरुन्त प्रमाणिकरण गरिदिनुपर्‍यो रे ! जुन असम्भव !’

देश भरी नेपाली नागरिकले राष्ट्रपतिको प्रशंसा गरी रहँदा गठबन्धनका नेताहरूमा भने छटपटी चलेको छ । गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन् र भारतलाई खुसी पारेर आसिरवाद लिने कुचेष्टा गर्दै छन् ।

माओवादी भित्र रहँदादेखि नै भारतीय इसारामा चल्ने र भारतीय हितको पक्षमा काम गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ । ‘ इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुङ्गालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक छ, राष्ट्रपतिले संसदबाट२र२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैंक ब्याज बढाउनतिर ,लाग्नु आदि गम्भीर छन् , सबै जिम्मेवार बनौं’ भट्टराईले लेख्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि राष्ट्र विरोधी नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा नै उभिनुभएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान मिच्ने काम गरेको प्रतिक्रिया पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, जन निर्वाचित सभाबाट अनुमोदन सहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ, बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्था माथिको प्रहार हो, म यसको भर्त्सना गर्दछु।’

उहाँहरूको अभिव्यक्ति बाहिर आइसके पनि गठबन्धनका अन्य नेताहरूको अभिव्यक्ति आउन बाँकी छ । उहाँहरू भारतको निर्देशन अनुसार विधेयक ल्याउन नसकेकोमा छटपटीमा पर्नु भएको छ । तत्कालको लागि अध्यादेश ल्याएर भए पनि सरकार नागरिकता दिने योजनामा लागेको छ । चुनावको बेला भारतलाई खुसी पारेर आसिरवाद लिन तयारी गर्दै छ ।

यस्तो थियो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएका ९ सवाल

१‍. नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक

राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको सन्देशमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन,पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतार चढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन,बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ ।

त्यसैगरी, नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेश भई प्रतिवेदन समेत बनेको विधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने सुझाव दिंदै राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत स्थापित हुनेगरी कानुनको निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ।’

२. नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी

नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउनेरु आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्नेरु सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्नेरु योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल बञ्चित हुनुपर्नेरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।

३. अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने

विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेकी छन् ।

नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस अनुसार नेपालमा चार प्रकारका अंगीकृत नागरिकता हुने प्रावधान देखिन्छ । पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ । दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिएमा अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोवास गरेको र निजले बिदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।र चौथो, नेपालको संघीय कानुन बमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता भनी संविधानको धारा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

४. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो

नागरिकतालाई समाजमा विभाजन ल्याउने माध्यम बनाइएको दुस्ख प्रकट गर्दै राष्ट्रपतिले विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसद्लाई सुझाव दिएकी छन्। २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण सम्मानित संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिएको खण्डमा वर्तमान विधेयकका बारेमा यदाकदा उठेका प्रश्नहरू स्वतः निवारण हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश राष्ट्रपतिले पठाएकी छन् ।

५. मधेसको भावना सम्बोधन

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेको भनेर उठेको विवादलाई सन्देशले सम्बोधन गरेको छ । यस विधेयकले समाधान गर्न खोजेको नागरिकता सम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र होइन भन्ने सन्देशमा छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या देशभरि रहेको भएतापनि मूल रूपले यो समस्या ५३ वटा जिल्लामा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेसका ८ वटा जिल्लामा यो ऐन बाट लाभ लिन पाउने जनसंख्या ३५ देखि चालीस हजारको बीचमा मात्र छ भने देशभरी करिब सात लाखले यस ऐनबाट लाभ पाउने आकलन गरिँदै आएको छ ।

अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रुपले समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । सन्देशमा भनिएको छ( ‘हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै असल अभ्यास हो र हाम्रो अन्तिम यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफा(घाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त हुँदैन ।

६. स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण

आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोप्रति राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता व्यक्त छ। स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनियता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ।

राष्ट्रपतिले भनेकी छन्, ‘मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन आउँछ । यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ । यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।’

७. प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको

संविधानको धारा १० ९२० मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

८. केपी ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशका सम्बन्धमा

केपी ओलीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिले फरक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने टिकाटिप्पणीमाथी पनि राष्ट्रपतिको सन्देशले छुन खोजेको छ । यसबारेमा उनले अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यलाई स्मरण गराएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन किनभने त्यसमाथि संसदले मात्र छलफल गर्न पाउँछ।त्यसैगरी, संसदले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्ने कुरा स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश उपर हुने संसदमा छलफलहरू सम्बोधन अनुकूल हुनुपर्ने आग्रह गरेकी छन् । तत्कालीन केपी ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशले पनि नागरिकताबारे सबै प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको राष्ट्रपतिको भनाई छ।

सन्देशमा भनिएको छ( ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने सीमा संविधानको धारा ११४ बाट निर्दिष्ट गरिदिएको हुनाले हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसदमा हुने समीक्षा संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल हुन आवश्यक छ ।’ विषयवस्तुका आधारमा नभई प्रक्रियागत कारणहरू औँल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भएको देखिन्छ । विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केहि गम्भीर प्रश्नहरूलाई थाती नै राखेका थिए भन्ने राष्ट्रपतिको विश्लेषण छ ।

९. नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन

नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाई गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुन प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेश गर्न संसदलाई आग्रह गरेकी छन् ।

‘प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ ९३० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएको छु । नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन् गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने अपेक्षा गर्दछु’ राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ ।