काठमाडौं, असोज २४ । पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापालाई पुनः अध्यक्ष बनाउने योजनाका साथ कात्तिक १ गते तोकिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन रोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले रेडक्रसभित्रका भाइरसहरुको योजनालाई रोकेको हो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अकास प्राप्त कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले असोज १४ गते बेलुकी दशैको विदा हुन ७ घण्टा अगाडी छापामार शैलीमा रेडक्रसलाई कु गर्ने अभिप्रायले विबादास्पद भक्तपुर जिल्ला शाखाका सभापति मनोजकुमार थापा, उदयपुरका विनोदकुमार बस्नेत र कानूनी सल्लाकार मोहन पोखरेल रबर स्टाप भएर दशै विदामा मुखको २०७९ असोज ३१ र कार्तिक १ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने पत्रचार गर्नुभएको थियो । ती सबै कामा पूर्व अध्यक्ष सन्जीब थापाको निर्देशनमा गरको बुझिएको छ ।

अबकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक ढकालले रेडक्रसको विधानले चिन्दै नचिन्ने कर्मचारी अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर बैधानिक प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण नगरी आयोजना गरिएको निर्वाचन रोकीपाउँ भनि केन्द्रीय सभासद् श्री जगदीश भटराईले निर्वाचन आयोगमा लिखित निबेदन दिनुभएको थियो । आचार संहिता लागु भएपछि निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै रोकी पाउँ भनी असोज १४ गते लिखित निबेदन आयोगमा दिइएको थियो ।

अबकाश प्राप्त ढकाल सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरु जनकपुर, सुर्खेतमा अदालतको मानहनीको मुद्धा खेपीरहेको व्यक्ति हुन । उहाँलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिको अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले कर्मचारी नियमावली बमोजिम ३ बर्षे कार्यकाल समाप्त भएपश्चात अबकाश दिनुभएको थियो । कर्मचारी आन्दोलन चर्काएको भरमा उहाँ अबैधानिक रुपमा कार्यालयमा आएर रेडक्रसमा लुट मच्चाईरहनु भएको छ ।

भूकम्प पुनरलाभ कार्यकार्यमा आएको रकमबाट उहाँ मासिक १० लाख तलब खाने गर्नुभएको थियो भने तत्कालिन अध्यक्ष सञ्जीवकुमार थापालाई १ लाख २५ हजार मासिक तलब दिएर रेडक्रसमा लुट मच्चाईरहनु भएको थियो । उनै थापालाई अध्यक्ष बनाउन अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको सुनुवाई नहुने, अर्को मुद्धा नपर्ने लामो विदाको ७ घण्टा अगाडि दशैको मुखमा सञ्जीव थापाको निर्देशनमा निर्वाचनको पत्रचार गर्नुभएको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२० (सत्रौं शँसोधन, २०७४ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०७६।०९।३० गते ४१ दफामा संशोधन सहित प्रमाणिकृत विधानमा ५३ पृष्ठ ६९ दफा उपदफा र ४ अनुसूचीहरुमा ”कर्मचारी“ भन्ने शब्द बाक्याँस कहि कतै छैन् ।

नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले २०७९ जेष्ठ ३१ गते गठन भएको केतकास र कार्यकारी निर्देशक ढकाल सर्बोच्च अदालत, उच्च अदालतहरु जनकपुर र सुर्खेतमा गरि ५ वटा मुद्धा खेपिरहनु भएको छ । मुद्धा परिरहेको अबस्थामा अनिमियतताको आरोपमा सरकार बाट बर्खास्त गरिएको पूर्व अध्यक्षको इसारामा उनीहरुको आयोजना गरेको निर्र्वाचन निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विपरित भएकोले आयोगले आज रोकेको छ ।