जनता टाइम्स

२१ मंसिर २०७९, बुधबार १२:५६

अपराधबाट बच्नकै लागि सत्ता गठबन्धनले चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग लगाएको तथ्य प्रमाणित, अव के यी दुई मुद्धा ?


काठमाडौं, मंसिर २१ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने अन्तिम समय आएसँगै संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराबिरुद्धको महाअभियोग निस्कृय भएको पत्र पठाएको छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले पत्र पठाउँदै महाअभियोग निस्कृय भएको जानकारी दिनुभएको हो । संसद सचिवालयको यो पत्रसँगै सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र तात्कालिन सभामुख अग्नि सापकोटाले न्यायालयमाथि बमबारी गर्नकै लागि प्रधानन्यायाधीश जवराबिरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएको तथ्य प्रमाणित भएको छ ।

संसद सचिवालयको पत्र पाएसँगै जवरालाई सर्वाेच्च फर्किने बाटो खेलेको छ भने उहाँ आजै सर्वोच्च जान लाग्नुभएको छ । पुरानो संसद्को कार्यकाल सकिएर संसद्मा नयाँ सदस्य निर्वाचित भएसँगै जबरालाई महासचिव गौतमले पत्र पठाउनु भएको हो ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यसपछि जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो । सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका हुन् । एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन नसकेको हो ।

महाभियोग छिनोफानो नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश नियमित कामकाजमा फर्कन पाउँछन वा पाउँदैनन् भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर संसद सचिवालयले महाअभियोग निस्कृय भइसकेको भन्दै पत्र पठाएपछि जवरा सर्वाेच्च फर्कने बाटो खुलेको हो भने महाअभियोग बालुवाटार जग्गा प्रकरणका दोषी तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिन तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अबैध हुन नदिनकै लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको प्रमाणित भएको छ ।

जवराले नेकपा एमालेले अदालतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ताको बिषयमा दायर गरेको मुद्धा र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फैसला आउने भएपछि आफूबिरुद्ध महाअभियोग लगाएको भन्दै महाअभियोग सिफारिश समितिमै सवैको भण्डाफोर गर्नुभएो थियो ।