काठमाडौं, पुस १४ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १७ महिनाअघि अदालतमार्फत जसरी अप्रत्यासित रूपमा प्रधानमन्त्री पद हत्याउन सफल हुनुभएको थियो, आफ्नो हातमा रहेको सत्ता पुस १० मा उसैगरी अप्रत्यासित रुपमा गुमाउनु पर्यो । यी दुवै घटना देउवाका लागि अनपेक्षित थिए ।

नेकपाभित्रको टुटफुट र शक्ति संघर्षको उपजका रूपमा देउवालाई २०७८ असार २९ मा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको पाँचौं सत्तारोहण जीवनकै सुखद् क्षण बनेको थियो ।

देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा दुई पटक स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गराएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लगाएको ‘असक्षम’ को ‘ट्याग’ मेट्न सफल भए पनि आफ्नो कार्यकालमा सम्झनलायक काम गर्न सक्नु भएन । बिवाद नै बिवादको बीचमा उहाँ १७ महिना १३ दिनमा अप्रत्यासित रुपमा बालुवाटारबाट बाहिरिनु परेको छ ।

विगतमा पजेरो, सुरासुन्दरी काण्ड घटाएको देखि लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएको सम्मका विवादमा परेका देउवाका लागि पछिल्लो १७ महिनाको कार्यकाल ती सबै घटना बिर्सने गरी काम गरेर देखाउने उपयुक्त अवसर थियो । तर, सिंहदरबार प्रवेशको सुरुवाती दिनदेखि नै उहाँ विवादित बन्न पुग्नुभयो ।

न्यायालयलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने प्रयास गरेर देउवाले न्यायका पवित्रतामाथि अनिगिन्ती आशंकाहरू सतहमा ल्याउने कमजोरी गर्नुभएको छ । विश्लेषकहरू यो उहाँको सबैभन्दा ठूलो भूल मान्छन । न्यायालयलाई विवादमा तान्ने गरी देउवाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका लागि मन्त्रिपरिषदमा कोटा छुट्टयाउनु भयो । जबराको सिफारिसमा साला नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइदिनुभयो ।

दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतले समयसीमा तोकेरै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएकाले त्यसको गुन तिर्न भन्दै उहाँले हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाउनु भएको थियो । चौतर्फी विवादपछि हमालले ४० घण्टा नबित्दै राजीनामा दिनुभयो । हमालले राजीनामा दिए पनि न्यायालयको पवित्रतालाई धमिलो बनाउने कामको सुरुवात यसै घटनाबाट भयो ।

देउवाले न्यायालयलाई कोटा मात्रै होइन, काम गर्ने बातावरण पनि दिनभएन । सरकारको छायाँमा न्यायालय राख्ने आपत्तिजनक काम पनि भयो । आफूले भनेको नमानेको भन्दै पछि प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाएर काम गर्न नदिने हर्कत पनि उहाँबाट भयो ।

यस्तै देउवाले गैरसांसद अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ लाई कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गरेर गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने काम गर्नुभयो । विवादित व्यक्तिको नियुक्ति, गभर्नर निलम्बन र बजेट निर्माणमा बेथितिजस्ता काण्ड यसैबीचमा भए । प्रधानमन्त्री देउवाका कार्यकारी निर्णयमा श्रीमती आरजु राणाले दक्खल दिने गरेका घटना छरपस्ट देखिए ।

यस्तै गर्भनर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई समेत अस्थिर बनाउने खेलमा तान्न खोजियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गरेर बजेट निर्माण गर्दा पनि प्रधानमन्त्री सहयोगी बन्नुभयो । चौतर्फी विरोधपछि शर्माले राजीनामा दिए तर सत्तारूढ दलहरूकै अग्रसरतामा उनलाई चोख्याएर पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्काइयो । केन्द्र र प्रदेशमा आलोपालो मन्त्रीको नजिर बसालियो ।

आफ्नो सत्तालाई केन्द्रमा राखेर देउवाले संसदीय र केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगेमा पार्टी फुटाउन सकिने गरी अध्यादेश ल्याएर आपत्तिजनक अभ्यासको थालनी गर्नुभयो । त्यही अध्यादेशको आडमा एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतत्वमा छुट्टै पार्टी बन्यो । जसपा विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा अर्को पार्टी बन्यो । यी दुई पार्टी विभाजन भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर अर्को गलत नजिर बसालियो ।

यस्तै दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन फुस्काइदिँदा एक नेपाली युवाको ज्यान गएको घटनामा सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्न नसकेको भनेर आलोचना भयो । अर्कोतर्फ चीनतर्फको सीमा विवाद देखाएर सरकार मौन रह्यो । यसैगरी देउवाले भारत भ्रमणमा जाँदा कूटनीतिक प्रोटकलविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा पुगेर भेटघाट गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीको संलग्नतामा शंकास्पद रकम फुकुवा गर्दा प्रधानमन्त्रीले मौन रहेर सहयोग पुर्याउनु भयो ।

यी हुन विवादास्पद काम

प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेर राष्ट्रपतिलाई बिवादास्पद बनाउने भूमिका

न्यायालयलाई कार्यकारीको छाँयामा राख्ने प्रयास ।

स्वार्थ मिल्दा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदमा कोटा ।

स्वार्थ बाझिँदा प्रधानन्यायाधीशकै बिरुद्ध महाअभियोग ।

गैरसांसद गोविन्द शर्मा बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्त ।

गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई अस्थिर बनाउने प्रयास ।

अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गरेर बजेट निर्माण गर्दा सहयोगी भूमिका ।

अर्थमन्त्रीको संलग्नतामा शंकास्पद रकम फुकुवा गर्दा मौन ।

केन्द्र र प्रदेशमा आलोपालो मन्त्रीको नजिर ।

संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगे पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश ।

दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिँदा नेपाली युवाको ज्यान गएको घटनामा मौनता ।

नियुक्तिमा विवादास्पद छविका ब्यक्तिलाई प्राथमिकता ।

भारत भ्रमणमा जाँदा कूटनीतिक प्रोटोकलविपरीत भाजपाको कार्यालयमै पुगेर भेटघाट ।

श्रीमतीको नायवी शासन, सरुवा बढुवादेखि हरेक काममा असुली ।