बालेन सरकारले अमानवीय रवैया देखाएर मृत नागरिकका ’शव झोला’ मा समेत भन्सार असुली गरी छलफलकैबीच २ हजार ’बडी ब्याग’ बलपूर्वक जफत गरेपछि दाताले सहयोग नै रोकेका छन

काठमाडौं, भदौ १८ । सरकारले भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरुको शव ब्यवस्थापनका लागि चिनियाँ रेडक्रसबाट प्राप्त शव ब्याग कब्जामा लिएको छ । सरकारले छलफलका बहाना बनाएर डकैती शैलीमा रेडक्रसको सामाग्री बलपुर्वक कब्जामा लिएको हो । नेपाल रेडक्रसले भन्साको शुल्क थोपरेर सोही बहानामा बलपुर्वक २ हजार शव झोला बलपूर्वक जफत गरेको जनाएको छ ।

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले देश शोकमा डुबेको छ । नदी किनार, बगर र पहिरोको भग्नावशेषमा दिनहुँ नागरिकका क्षतविक्षत शवहरू भेटिइरहेका छन । यस्तो संकटपूर्ण र कारुणिक घडीमा मृतकको आदरपूर्वक शव व्यवस्थापनका लागि चीन रेडक्रस (Red Cross Society of China) मार्फत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई प्राप्त दुई हजार थान ’डेड बडी ब्याग’ (Body Bags) मा सहयोग पठाएको थियो । सो ब्यागमा भन्सार दस्तुर थोपरेर सरकारले अहिलेसम्म नभएको काम गरेको छ ।

रेडक्रसका अनुसार आपत्कालीन अवस्थामा राहत सामग्री छुटाउन नेपाल रेडक्रससँग अलग्गै बजेट नहुने भएकाले उक्त २ हजार थान डेड बडी ब्यागको भन्सार मिनाहाका लागि सरकारसँग निरन्तर वार्ता र छलफल भइरहेको थियो। तर, वार्ता र छलफलको नाटक कायमै राखेर बिहीवार सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) भन्सारमा अड्काइएका २ हजार थान शव झोलाहरू बलपूर्वक जफत गरी लगेको हो ।

चीन रेडक्रसको आधिकारिक पत्र (Gift Certificate) र प्रो–फर्मा इनभ्वाइसमा यो सामाग्री पूर्ण रूपमा निःशुल्क (DONATED FREE OF CHARGE) र गैर–व्यापारिक मानवीय सहायताका लागि पठाइएको स्पष्ट उल्लेख छ । ६० वर्षदेखि रेडक्रसमार्फत आउने उद्धार तथा राहत सामग्रीमा कर छुट दिइँदै आएको स्थापित परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई लत्याउँदै सरकारले देखाएको यो जवर्जस्ती रवैयाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको शीर निहुरिएको छ ।

रेडक्रस कर्मचारीको गहिरो दुःख, चिन्ता र घोर खेद !

उद्धार र राहत कार्यमा अहोरात्र खटिएका रेडक्रसका कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरू सरकारको यो हर्कतबाट स्तब्ध र आक्रोशित बनेका छन । सरकारको यस अमानवीय र जबरजस्ती कदमप्रति नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले कडा शब्दमा खेदसहित र घोर आपत्ति पनि जनाएको छ ।

पहिरो र हिलोमा खटिएका एक वरिष्ठ रेडक्रसकर्मीले गहभरि आँसु पार्दै भने, “हामी पहिरो र नदीको बगरबाट हातले खोस्रेर नागरिकका शवहरू निकालिरहेका छौँ। ती शव राख्ने झोला समेत सरकारले राजस्व उठाउने नाममा जफत गर्छ भने हामीले कसरी काम गर्ने ? जुन देशको सरकारले मरेका नागरिकको शव व्यवस्थापन गर्ने झोलामा समेत व्यापारिक आँखा लाउँछ र छलफलकै क्रममा सामाग्री बलपूर्वक कब्जा गर्छ, त्यहाँ अब उप्रान्त कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट सहायता सामाग्री ल्याउनुको कुनै औचित्य रहेन। अब न दाताले पठाउँछन्, न हामीले ल्याउन सक्छौं !’

शनिवार आउने १७ सय थान राहत रोक्का, चिनियाँ रेडक्रस स्तब्ध

नेपाल सरकारको यो हठ, कब्जा शैली र अमानवीय कदमपछि चीन रेडक्रस स्तब्ध बनेको छ । सेप्टेम्बर ५ (पर्सि) नेपाल पठाउन तयार पारिएको थप १७ सय थान डेड बडी ब्यागको ढुवानी तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा रोक्का (ज्यमि) गरिएको छ।

चीन रेडक्रसले नेपाल रेडक्रसलाई आधिकारिक जानकारी गराउँदै “विशुद्ध मानवीय सहायता र निःशुल्क पठाइएका सामाग्रीमा कर असुल्ने र छलफलकै बीच सरकारले सामाग्री कब्जामा लिने मुलुकमा थप राहत पठाउन नसकिने“ स्पष्ट पारेको छ।

सरकारको अहङ्कार : हामीलाई कसैको राहत चाहिँदैन

भन्सार छुट दिएर सहजीकरण गर्नुको साटो सरकारी अधिकारीहरूले “रेडक्रसले भन्सार नतिरे सामाग्री सरकार आफैँले लिने र बाह्य दाताले थप राहत नदिए पनि सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने“ जस्ता घोर गैर–जिम्मेवार र अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रेडक्रसले कडा आपत्ति पनि जनाएको छ ।

नागरिकका शव कुहिएर जाँदा समेत राज्य संयन्त्र भने ’लासको झोला’ बेचेर राजस्व उठाउने निकृष्ट धन्दामा लागेको छ। ’हामीलाई राहत चाहिँदैन’ भन्ने सरकारी दम्भ र लुटेरा रवैयाले गर्दा आगामी दिनमा आउने ठूला विपत्तिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुने गम्भीर खतरा सिर्जना भएको रेडक्रस कर्मचारीको भनाई छ ।