काठमाडौं, भदौ २० । विपत्तिमा परेर ज्यान जोगाउन भौंतारिएका नागरिकको घाउमा मलम लगाउन छिमेकीले पठाएको राहत सामग्रीमा समेत सरकारले ’गिद्धे नजर’ गाडेको छ ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भिषण बाढी र पहिरोले सयौँ परिवारलाई बेघर बनाएको छ । गाँस, बास र कपासको गर्जो टार्न धौ–धौ परिरहेका बेला छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको ’इन्डियन रेडक्रस सोसाइटी (पञ्जाब स्टेट ब्रान्च)’ ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत पीडितहरूका लागि अत्यावश्यक औषधि, पिउने पानी, म्याट्रेस र अन्य उद्धार सामग्री सहयोगस्वरूप पठायो । तर, विडम्बना ! जनताको दुःखमा साथ दिनुपर्ने सरकार भने त्यही निःशुल्क राहतमा कर र भन्सार असुल्ने दाउमा लागेको छ ।

सरकारले असुली धन्दा चलाएपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा विगत ४ दिनदेखि रेडक्रसका लागि आएका यी राहत र मेडिकल सामग्रीहरू अलपत्र अवस्थामा थन्किएका छन । बाढीपीडितहरू उता खुला आकाशमुनी भोक र रोगसँग जुधिरहेका छन्, यता सरकार भने “पहिले भन्सार र कर तिर, अनि मात्र राहत लैजाऊ“ भन्दै बाटो छेकेर बसेको छ । अनुदान र सहयोगमा आएको सामग्रीमा समेत कर नछोड्ने सरकारको यो हर्कतले राज्यको विवेक र संवेदनशीलता कतिसम्म मरेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारेको रेडक्रसकर्मीहरूको बुझाई छ ।

विपत्तिमा पनि सरकारको व्यापार

नागरिक संकटमा पर्दा राज्य अभिभावक बन्नुपर्ने हो । तर, हाम्रा शासकहरूका लागि विपत्ति पनि कमाउ धन्दा र राजस्व असुलीको नयाँ ’अवसर’ बनेको देखिन्छ । छिमेकीले “मानवता नै सर्वोपरि“ (Together for Humanity) भन्दै दयाभावले पठाएको म्याट्रेस, पानी र औषधिका कार्टुनहरूमा भन्सारका हाकिमहरूले सिलबन्दी गरेर राखेका छन्।

अलपत्र राहत

भोटेकोशीका बाढीपीडितका लागि पठाइएका औषधि र जीवनरक्षक सामग्रीहरू बाँकेको बाँझो भन्सार परिसरमा ४ दिनदेखि घाम र धुलो खाएर बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्।

संवेदनहीन ऐन–नियमः रेडक्रस जस्तो परोपकारी संस्थाले ल्याएको शुद्ध मानवीय सहायतामा समेत कर मिनाहा गर्न नसक्ने सरकारको प्रशासनिक लाचारी र कानुनी जटिलताको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारण बाढीपीडितले चुकाउनुपरेको छ।

छिमेकीले दियो मलम, सरकारले थप्यो लगायो नुनचुक

जब–जब देशमा प्राकृतिक विपत्ति आउँछ, छिमेकी देशहरूले सहृदयता देखाउँदै सहयोगको हात बढाउँछन्। भारतको पञ्जाब रेडक्रसले ’नेपाल रेडक्रस सोसाइटी फ्लड रिलिफ अपरेसन २०२६’ अन्तर्गत यी सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, विदेशीले पठाएको मलममा आफ्नै देशको सरकारले नुन–चुक छर्कने काम गरेको छ।

भन्सार एजेन्ट र कर्मचारीहरू राजस्वको अङ्क गणित मिलाउन व्यस्त छन्। उनीहरूलाई भोटेकोशीमा घरबारविहीन भएका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरूको चित्कारले छुँदैन। उनीहरूका लागि राहतका सामान पनि केवल ’कर उठाउने मालवस्तु’ हुन्। यस्तो लाग्छ, सरकारका लागि नागरिकको जीवनभन्दा केही हजार वा लाख रुपैयाँको राजस्व प्यारो देखिएको छ ।

सत्ताको गिद्धे नजर र मरेको संवेदना

भन्सारमा ४ दिनदेखि राहत सामग्री रोकिनु कुनै प्राविधिक ढिलाइ मात्र होइन, यो सरकारी संयन्त्रको चरम संवेदनहीनता र नैतिक पतनको पराकाष्ठा हो। यदि मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालयले चाहने हो भने एकै निर्णयमा यस्ता आपत्कालीन राहत सामग्री तत्काल छुट्छन्। तर, कुर्सीमा बसेका शासकहरूलाई न त बाढीको हिलोले छोएको छ, न त पीडितको रोदनले नै उनीहरूको निद्रा हराम गरेको छ।

सरकारको यो हर्कतले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको छवी धमिल्याएको छ। भोलिका दिनमा कुनै ठूलो विपत्ति पर्दा वैदेशिक सहायता एजेन्सी वा छिमेकी राष्ट्रहरूले सहयोग पठाउनुअघि १०० पटक सोच्नुपर्ने स्थिति सरकार आफैँले सिर्जना गरेको छ । अनुदानमा आएको औषधि र कपडामा कर असुलेर राज्यको ढुकुटी भर्ने सोच राख्ने सरकारलाई ’जनताको सरकार’ कसरी भन्ने?

रेडक्रसका एक पदाधिकारी भन्छन, ‘बाढीको पानीले भोटेकोशीका घरहरू बगाएको त देखियो, तर नेपालगञ्ज भन्सारको ढोकामा अडकिएको राहत सामग्रीले सिंहदरबारको नैतिकता र विवेक नै बगाएको पुष्टि गरेको छ । यदि सरकारसँग अलिकति पनि शर्म र संवेदना बाँकी छ भने, राजस्वको तुलो थन्क्याएर ती राहत र मेडिकल सामग्रीहरूलाई तत्काल भन्सारमुक्त गरी भोटेकोशीका बाढीपीडितको हातमा पुर्याइयोस्। नत्र, नागरिकले तिरेको करबाट पालिएका शासकहरूलाई ’राहतमा पनि कर उठाउने कमिसनखोर’ को संज्ञा दिन जनता बाध्य हुनेछन्।’