काठमाडौं, माघ ४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नै सार्वजनिक घोषणा र प्रतिवद्धताबिपरित स्वार्थ बाझिने ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आफै उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी हुनुभएका लिङ्देन र लामिछानेले पार्टीबाट मन्त्री छनोट गर्दा आफ्नै हुर्मत लिनुभएको हो । लिङ्देनले विकासका ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई समेत सहरी विकासमन्त्री बनाउनु भएको छ । जबकि पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्का समयमा सकिएका छैनन ।

राप्रपाले पाण्डेलाई मन्त्री बनाएजस्तै रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले म्यानपावर एजेन्ट डोरप्रसाद अर्याललाई श्रममन्त्री बनाउनु भएको छ ।गृहमन्त्री बन्नुभएका लामिछाने आफै पनि नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहनु भएको छ । विधिको शासनको एक मूल सिद्धान्त हो– स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी नलिनु, नदिनु । व्यक्तिगत वा व्यावसायिक हितसँग जोडिएका सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने वा दिने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ । तर, नयाँ जोस र वाचासहित सरकारमा सहभागी दलहरूले पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाइदिएका छन ।

मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनीसम्बद्ध १९ ठेकेदार निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा ८ र प्रदेशसभामा ११ ठेकेदार सांसद छन । यीमध्ये एक पाण्डेले विकास निर्माणका काम हुने केन्द्रीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, जहाँ चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ५४ वटा नयाँ सहर घोषणा गरिए पनि काम सुरु भएको छैन । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडलगायत निर्माणसम्बन्धी निकाय पर्छन । पार्टी अध्यक्ष लिङ्देन र प्रधानमन्त्री दाहालको आशीर्वाद पाउनु भएका पाण्डेले अब सार्वजनिक ठेक्कामा अन्य व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा मात्र गर्ने होइन, ठेक्कासम्बन्धी नीति निर्माण पनि गर्नुहुनेछ ।

सडक विभाग स्रोतका अनुसार कालिका कन्स्ट्रक्सनले पुल र सडक गरेर करिब १३ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लिएको छ । यो हिसाब सडक विभागअन्तर्गतका ठेक्काको मात्र हो, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत पनि थुप्रै ठेक्का छन । अब ती कामको अनुगमन गर्ने, गुणस्तर परीक्षणका नीति बनाउने अधिकार पनि उहाँकै हातमा गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेकेदार पाण्डे पनि हुनुहुन्छ । बिनापुरी–कालिका–समानान्तर कन्स्ट्रक्सन जेभीले ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखमा चैत २०७७ मा यो ठेक्का लिएको थियो । सेटिङमा अरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर गराएको भनेर त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो । कालिका कन्स्ट्रक्सन त्यही कम्पनी हो जसले सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर साढे ८ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो । भलै, पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध परेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ, अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने समय गुज्रिसकेको छैन ।
स्वार्थ बाझिने गरी पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री बनाएको विषयमा राप्रपाभित्र नै असन्तुष्टि छ । महामन्त्री धवलशमशेर जबराले आफूसमेत आश्चर्यचकित भएको बताउनु भएको छ  ।

विधिको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्ध भयानक र असंगत ‘कसम’ खाएर राप्रपाका लागि मत माग्नुभएका लिङ्देनले आफ्नै सहकर्मी नेताहरूलाई पनि चकित बनाउने गरी पाण्डेलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ । यसले सार्वजनिक खरिदमा बेथिति बढ्ने जोखिम छ । चितवन–३ बाट निर्वाचित पाण्डे राप्रपा उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । उहाँ २०७० मा दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएपछि २०७३ साउनमा माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा भूमिसुधार र २०७४ भदौमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा वन तथा वातावरणमन्त्री बन्नुभएको थियो । तेस्रो पटक भने उहाँ विकासे मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनु भएको छ ।

जनताबाट निर्वाचित भएर सांसद बनेपछि जो कोही व्यक्ति मन्त्री हुन योग्य हुने भए पनि स्वार्थ बाझिने मामिलामा भने जनप्रतिनिधि पनि अलग्गै रहनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । तर त्यससम्बन्धी कानुन नबनेकाले रोक लगाउन सकिएको छैन । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएका अर्याल आफैं ‘सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेज’ का अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक हुनुहुन्छ । अर्यालले मन्त्रीको शपथ लिँदासम्म कम्पनीको बेवसाइटमा उहाँको फोटो र नाम थियो । तर प्रश्न उठेलगत्तै बेवसाइट नै डाउन गरिएको छ ।

एजेन्सीहरूलाई नियमन गर्दै श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व म्यानपावर एजेन्टलाई दिने निर्णय पार्टी सभापति लामिछानेले गर्नुभएको हो । स्वतन्त्र पार्टीले पनि मन्त्री रोज्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई दिएको थियो ।