काठमाडौं, माघ १८ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक आयोगले तयार पारेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले संसदीय समितिलाई जानकारी दिँदै यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भएको हो । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि आयोगले विधेयक अगाडि बढाउने बताउनु भयो ।

’प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा राजनीतिक दहलरूले प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो । प्रस्तावित निर्वाचन कानुन विधेयकलाई चैत दोस्रो सातासम्म संसद्मा ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन व्यवस्थापन कानुनको मस्यौदा २०७७ सालमै तयार भए पनि अब भने अगाडि बढाउन लागिएको थपलियाको भनाई छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा एक प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवार दिने भए राजनीतिक दलले महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको उहाँले बताउनु भयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार स्थानीय तहका वडाहरूमध्ये एक तिहाइ वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि नयाँ विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ ।

निर्वाचन कानुनमा महिला, विपन्न वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्दा ५० प्रतिशत उम्मेदवार धरौटीमा छुट दिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको थपलियाले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने तयारी भइरहेको थपलियाले बताउनु भयो ।