काठमाडौं, फागुन २३ । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले २४ बर्षअघि प्रतिनिधिसभामै नेपालबिरुद्ध भारतको पक्षमा काम गरेको तथ्य उजागर भएको छ ।

सभामुखको भूमिकामा रहँदा पौडेलले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने भनी संसदमा दर्ता भएको स्थगन प्रसतलाई बिना छलफल सूचना टाँसेर सदन नै स्थगित गरी भारतले चाहेको काम गर्ने असल मतियार प्रमाणित गर्नुभएको तथ्यले उजागर गरेको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०५५ साल साउन २५ गते पार्टीको संसदीय बिभाग प्रमुखको हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि कालापानी मुद्दा चर्किरहेका बेला नेकपा एमालेले त्यहाँबाट भारतीय फौज फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै संसद्मा स्ओलीले थगन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो ।

एमाले संसदीय विभाग प्रमुख ओलीले २५ साउन ०५५ मा संसद्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि छलफल गरियोस् भन्दै स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुवै खेमा उक्त स्थगन प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर नेपाली कांग्रेस र बामदेव गौतम महासचिव रहनुभएको नेकपा मालेले भने कालापानी समस्या कूटनीतिक वार्ताको विषय भन्दै स्थगन प्रस्तावको विपक्षमा उभिए । त्यसपछि सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गराउनु भएको थियो ।

कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक डा गंगाधर लम्सालले स्थगन प्रस्ताव ल्याएर ‘कालापानीबारे विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो नहुने’ अडान राख्नुभएको थियो भने प्रस्तावक ओलीले कालापानीमा खुकुरी नचाउन हुने, राष्ट्रिय मामिलामा छलफल गर्न किन नहुने भन्दै जवाफ दिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरिएको सूचना जारी भएपछि ओलीले स्थगन प्रस्ताव तुहाउन कांग्रेस र नेकपा मालेको षडयन्त्रमा सभामुखले स्थगन प्रस्तावमाथि छलफल नगराएको बिज्ञप्तीमार्फत नै सार्वजनिक जानकारी दिनुभएको थियो । ओलीले बिज्ञप्तीमा राष्ट्रियताबिरोधी कदमको संज्ञा दिँदै भत्र्सनासमेत गर्नुभएको छ ।

हेर्नाेस २०५५ साउन २५ गते केपी ओलीले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्ती

ओलीले त्यसबेला राखेको अडानअनुसार आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म देखिने गरी नेपालको नक्सा जारी गराउनु भएको छ । ओली सरकार परमादेशबाट हटेसँगै भूमि फिर्ता ल्याउने बिषय ओझेलमा परेको छ ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले केही दिनअघि पुनः यो बिषय सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘२०५५ साल साउन २५ गतेका दिन लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर केपी ओलीले संसदमा यो प्रस्ताव टुंगो नलागीकन बाँकी काम अगाडि बढाइन्न भनेर प्रस्ताव दर्ता गर्दा सदन ३ दिन बन्द गरेर भाग्ने मान्छे हुन ।’