६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ००:००

अर्थमन्त्री खतिवडाको खुलासा : विदेशमा गैरकानुनी ढंगले राखेको नेपालीको रकम खोजी जारी छ


काठमाडौं, भदौं ६ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैरकानुनी ढंगले विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको बिषयमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको खुलासा गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमामा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सो खुलासा गर्नुभएको हो ।

‘गैरकानुनी ढंगले विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको बिषयमा राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले निरन्तर रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ, गैरकानुनी ढंगले राखेको भेटिए कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुका तर्फबाट अतर कमाल मुसलमानले अर्थमन्त्रीलाई नेपाली नागरिकबाट गैरकानुनी रूपमा स्विस बैंकमा देखिएको ५३ अर्ब रुपैयाँबारे के भइरहेको छ र कहिलेसम्म कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

‘नेपालीको नामसँग मिल्दाजुल्दा नामहरूबाट विभिन्न मुलुक खासगरी करमुक्त क्षेत्र (ट्याक्स हेवन) अथवा नियमन खुकुलो भएका क्षेत्रमा बैंक खाताहरू सञ्चालन छन् भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएका छन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘कतिपय नाम नेपालीको नामसँग मिलेका छन । ती नाम विदेशमा रहेका नेपाली मूलका नागरिक, गैरआवासीय नागरिक र केही नेपालीका पनि हुन सक्छन, नाम मिलेकै आधारमा सबै नेपालीको यति रकम बाहिर छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

पुँजी बाहिरिनुलाई व्यवस्थित गर्न विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन रहेको उल्लेख गर्दे उहाँले त्यो ऐनको बर्खिलाप नहुने गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृत लिएर मात्र विदेशमा लगानी गर्न पाइने बताउनु भयो । उहाँले बिदेशमा रहेको नेपालीको रकम सरकारले खोजिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । ‘विदेशमा गैरकानुनी ढंगले राखेका खातामा रहेको रकम सरकारले खोजिरहेको छ, समितिले काम गरिरहेको छ । यसको निरन्तर बैठक बसिरहेको छ । छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।

नेपालीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई विदेशमा लगानी गरेको रहेछ भने वा विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपाली नागरिक हुँदै गर्दा ३५ दिनभित्र नेपाल नल्याएको रहेछ भने त्यो पनि जफत गर्ने कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाअनुरूप बेलाबेलामा कारबाही भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । ‘आगामी दिनमा पनि कानुनसम्मत ढंगले त्यस्ता जति विवरण हामीलई प्राप्त हुन्छन । अन्तराष्ट्रिय सूचना प्रणालीबाट पनि प्राप्त हुने कुरामा पनि हामीले त्यसलाई अनुगमन गर्छौं,’ खतिवडाले भन्नुभयो, ‘नेपालको कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारलागेको छ ।’

बैठकमा सांसदहरूले भन्सार मालपोत, राजस्व संकलनलगायत सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको बारे प्रश्न उठाएका थिए ।