८ भाद्र २०७६, आईतबार ००:००

श्रममन्त्री बिष्टको खुलासा : सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा नेताहरुनै देखिए बाधक


काठमाडौं, भदौं ८ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको खुलासा गर्नुभएको छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले ललितपुरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुको प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सूचीकरणमा आवद्ध नभएको खुलासा गर्नुभयो । उहाँले रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी वहाना मात्रै भएको पनि बताउनु भयो । ‘नेताहरुद्धारा संञ्चालित प्रतिष्ठानको सूचीकरण नहुनुले नै कानुन कार्यान्वनमा समस्या श्रृजना भएको छ,’ मन्त्री बिष्टले भन्नुभयो । उहाँले लिखित प्रतिवद्धता जनाएर पनि सामाजिक सुरक्षा सूचीकरणमा नगएका नेताहरुका प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि भईरहेको जानकारी दिनुभयो ।

‘एकदमै ऐतिकासिक कार्यक्रम भनेर प्रतिवद्धता जनाएका कतिपय नेताहरुकै कारखानाहरु, प्रतिष्ठानहरु पनि सूचीकरणमा आएका छैनन् । रोजगारदाता प्रतिनिधिहरुले मेरो यो भावनालाई विनम्रताका साथ उहाँहरु समक्ष पुर्याई दिनुहोला । हामी नेताहरुका लिखित प्रतिवद्धतालाई छापेर सम्झना गराउने जमर्को गर्दैछौं,’ मन्त्री बिष्टले सचेत गराउँदै भन्नुभयो । उहाँले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कर्मचारी नै परिचालन गरी सबैको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने काम गर्ने योजनासमेत सुनाउनु भयो ।

ऐन बनेको एक बर्षसम्म पनि श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै उहाँले योजनाको फाईदाबारे जानकारी गराउनुपर्ने आवश्कता औंल्याउनु भयो । समाजिक सुरक्षा सूचीकरणको अभियान अघि बढिसकेको र असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सूचीकरणमा आउनै पर्ने बटमलाइन पनि उहाँले सुनाउनु भयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्र्तगत श्रमिकको औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना तगा अशक्तता सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षालगायत योजनाहरु रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यस्तै संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ऐन बनेको १ बर्ष सम्म पनि कानुन कार्यान्वयनले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको तथा रोजगारदाता र श्रमिक उत्साहित नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकबाट संकलन गरेको रकम वापत प्रदान गर्ने स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना तथा अन्य सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून प्रतिशत रहेको, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधाका लागि कम्तिमा १५ बर्ष योगदान दिएको हुनुपर्ने, योगदान वापत संकलित रकमको सुनिश्चितता लगायत विषयमा देखिएका जटिलताका कारण यसतर्फ श्रमिकले चाखो देखाएका छैन् ।