जनता टाइम्स

९ बैशाख २०८०, शनिबार १५:१५

एमालेबाहेक अरु पार्टीसँग यो देशको नेतृत्व गर्ने सामाथ्र्य छैन : महासचिव पोखरेल


काठमाडौं, बैशाख ९ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा एमालेबाहेक अन्य दलमा यो देशको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य नभएको ठोकुवा गर्नुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७५औं स्थापना दिवसको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित बिशेष कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो ।

‘एमालेबाहेक अरु पार्टीसँग यो देशको नेतृत्व गर्ने सामाथ्र्य छैन भन्ने सच्चाईलाई हामीले जनताको बीचमा स्थापित गर्नुपर्छ,’ महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो । मासचिव पोखरेलले अवसरवादले पार्टीलाई केही चुनौती दिएको भएपनि त्यसलाई चिरेर अघि बढने बताउनु भयो ।

महासचिव पोखरेलले नेपालको न्यायालयप्रति पनि कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ । अदालत सधै पक्षपाती भएको भन्दै पोखरेलले कांग्रेसले संसद बिघटन गर्दा स्वीकार र एमालेले गर्दा अस्वीकार गरेर पक्षपाती भूमिका खेलेको बताउनु भयो । ‘कांग्रेसले संस्द बिघटन गर्दा अदालत तटस्थ बस्छ, एमालेले बिघटन गर्दा अदालतले रोक्ने गरेको छ । २०५२ साल र २०७७ सालमा रोक्ने काम भयो,’ महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।

उहाँले नेकपा एमालेले देश र जनताको पक्षमा काम गर्दा घेरावन्दी गरेको भन्दै अहिले सवै क्षेत्र समस्या ग्रसत र जनताको बिश्वास गुमाउने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । ‘अहिले अदालत अदालत जस्तो छैन । अदालतमाथि जनताको बिश्वास टुटेको छ । सरकार सरकार जस्तो छैन । देशको स्वाधिनताकै पक्षमा उभिन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा पनि अस्थिर छ,’ महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।

उहाँले नेकपा एमाले अव सुन्दर भविश्यको लागि अघि बढने बताउनु भयो । ‘भविश्य निर्माणको प्रश्नमा हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौं । इतिहासबाट पाठ सिक्दै अघि बढन चाहन्छौं,’ महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘बिकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने काम अधुरै छ, एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाएर त्यो काम पूरा गर्नुपर्छ ।’

महासचिव पोखरेलले नेकपा एमालेले लिएको जनताको बहुदलीय जनवाद नै सही बिचार रहेको पनि बताउनु भयो । ‘२००७ सालबाटै संबिधानसभाबाट जनताको संबिधान बनाउने अभियान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गर्यो । जनआन्दोलनको भावनाका आधारमा नेपालको संबिधान निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्यो,’ महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा राखिएको २७ बुँदे असहमति नै जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणाको महत्वपूर्ण आधार बन्यो ।’