काठमाडौं, बैशाख १५ । अयोग्य लडाकूका नाममा प्रतिब्यक्ति २ लाख दिने निर्णय गरेको कांग्रेस र माओवादीसहित १० दलीय गठबन्धनको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ ।

मुलुक आर्थिक समस्यामा परेको बेला लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय गरेको सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरेर सरकारले अयोग्य लडाकूका नाममा राज्यकोषमा बम्हलुट मच्चाउने काम गरेको हो । यही वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको अनुदान कटौतीको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

‘आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको बित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बिनियोजन ऐन २०७९ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम हाललाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ रु ९ अर्व ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई रु १३ अर्व २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०/१/१२ को निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था हुन अनुरोध छ,’ अर्थले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । यो पत्र बिहीवार अर्थले महालेखालाई पठाएको हो ।

सरकारले वैशाख २ गते पठाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता (चौथो किस्ता) बापतको रकम ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ । यो रकम वैशाख १५ गते भइसक्दा पनि हालसम्म पठाएको छैन । यो अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीयत तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । सरकारले अहिले समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ । यो अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरिदै आएको छ ।