११ भाद्र २०७६, बुधबार ००:००

जम्मु–काश्मीर विवाद : सात दिनभित्र विस्तृत जवाफ दिन मोदी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश


नयाँदिल्ली, भदौं ११ । जम्मू काश्मीरमा लागेको प्रतिबन्ध समाप्त गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर रिटहरुको संयुक्त सुनुवाइ गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारलाई ७ दिने नोटिस जारी गरेको छ । जम्मु कास्मिर प्रकरणमा विस्तृत जवाफ दिन भन्दै सर्वोच्चले एक साताको समय मोदी सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो ।

सर्वोच्चले अहिलेको अवस्था र सञ्चार माध्यमलगायतमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउने बारेमा समेत मोदी सरकारको धारणा पेस गर्न आदेश दिएको छ । जम्मू काश्मीरले पाउँदै आएको विशेष अधिकार खारेज गर्ने मोदी सरकारको कदमविरुद्ध दायर भएका १४ रिट निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको हो । संविधानको धारा ३७० खारेजी असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै दायर भएकामध्ये १४ निवेदनमाथि दोस्रो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाई, न्यायाधीशहरु एसए बोबडे र एसए नजीरको इजलाशले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । काश्मीरकी पत्रकार अनुराधा भसीन, तहसीन पुनावाला र सोइब कुरैशीले सञ्चार संस्था तथा साधनमाथि लागेको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । भासीनले पत्रकारमाथि लागेको रोक हटाउनसमेत माग गरेकी छन । सर्वोच्चमा अपिल गर्ने राधा कुमार २०१०–११ मा जम्मू काश्मीरको समस्याका वार्ताकार हुन । कुमारका साथ पूर्वआइएएस अधिकारी हैदर तैयब, पूर्व एयर बाइस मार्सल कपिल काक, पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहत्ता, पञ्जावका पूर्व आइएएस अधिकारी अमिताभ पान्डे र केरल कैडरका पूर्व आइएएस अधिकारी गोपाल पिल्लईको संयुक्त रिट रहेको छ ।

रिट निवेदनकर्ताहरुले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३७० निस्तेज गर्ने आदेश नै गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन । बामपन्थी नेता सीताराम येचुरीले पनि सोइब कुरैशीका साथमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। यसरी रिट हाल्ने १४ मध्ये विनित ढान्डा एकमात्र सरकार सर्मथक हुन । जम्मू काश्मीर पिपुल्स मुभमेन्टका अध्यक्ष शाह फैसल, शेहला रशीदसमेत ७ जनाको पनि संयुक्त रिट परेको छ । सर्वोच्चले यी सवै निवेदनमाथि अक्टोबरदेखि पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले सुनुवाई गर्ने तय गरेको छ । ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको बारेमा निर्णय सुनाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सरकारको आग्रह अस्वीकार
केन्द्र सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल तुषार मेहत्ताले केन्द्र सरकार यो प्रकरणमा काम गरिरहेकाले नोटिस जारी नर्गन माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले उनको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै ७ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको हो । उनले जम्मू काश्मीरका लागि एक वार्ताकार नियुक्तिको आदेश दिन माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले उक्त माग अस्वीकार गरिदिएको छ।
सर्वोच्चले केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका दुई बन्दीलाई उनको परिवारसँग भेट गर्न दिन आदेश दिएको छ । परिवारले हालेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।