काठमाडौं, जेठ १७ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मृत अवस्थामा रहेको बिवादास्पद नागरिकता बिद्येयक प्रमाणिकरण गरेर संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको छ ।

उपमहाचिव ज्ञवालीले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक, कानुनी ब्यवस्था र संसदीय प्रक्रियाहरु समेत उलंघन भएको बताउनु भयो ।

यस्तो छ ज्ञवालीको भनाई

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रियाहरु छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ‘विधेयक’ को औपचारिकता प्राप्त गर्ने उक्त दस्ताबेजको ‘डिपोजिटरी’ निकाय दुईवटा मात्रै छन्, सङ्घीय संसद र राष्ट्रपति कार्यालय । विधेयक कि प्रतिनिधिसभामा हुन्छ कि राष्ट्रियसभामा, या त सम्बन्धित संसदीय समितिमा ।

त्यसबाहेक सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको टेबुलमा हुनसक्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रशासनिक प्रक्रियाका क्रममा । राष्ट्रपतिले निर्धारित समय भित्र प्रमाणीकरण गर्ने या फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिको टेबुलमा रहेको अवस्था बाहेक विधेयक अन्यत्र अस्तित्वमै हुँदैन । तर आजबाट नयाँ नजिर बसाउन खोजियो– प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने ।
प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन हो र यसले संसदको विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको छ ।

अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई विधेयक संसदमा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न के चिजले रोक्यो ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडि मात्रै गरिएको बलमिच्याइँले कानुन निर्माण जस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ, जुन नितान्त गलत अभ्यास हो ।