काठमाडौं, जेठ १७ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारलाई के बाध्यता आइपर्यो भन्दै राष्ट्रपतिलाई गम्भीर प्रश्न सोध्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएपछि महासचिव पोखरेलले यस्तो प्रश्न सोध्नुभएको हो । बिद्येयकलाई लिएर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उपेक्षा गर्न मिल्छ भनेर पहिलो प्रश्न गर्नुभएको छ ।

‘विधेयक प्रमाणीकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छ, नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिक्टलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?,’ ’ पोखरेलले भन्नुभएको छ, ‘पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ ?’

पोखरेलले प्रमाणीकरणले तीन प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ । ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको सम्वैधानिक प्रबन्धको ठाडो उलङ्घन गर्न मिल्छ ? नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ? संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ?,’ पोखरेलको प्रश्न छ ।

पोखरेलको धारणा जस्ताको तस्तै

निष्कृय बनेको नागिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यौ ?
विधेयक प्रमाणिकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छ :

नागरिकता सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?

सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ ?

प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको सम्वैघानिक प्रवन्घको ठाडो उलंघन गर्न मिल्छ  ?

नयां जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणिकरण गर्न मिल्छ ?

संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन र ?