धनगढी, १७ जेठ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक नालामाथि ग्राभेल सडक निर्माण गरेको छ । धनगढी–३ स्थित केदार टोल देखि संघम टोल हुँदै जनता मावि विशालनगर जोडेने नालालाई उपमहानगरले सडकको मान्यता दिएको हो । तर, उप महानगरपालिकाका कर्मचारी र वडाका जनप्रतिनिधिले भने नालाको दायाँ बायाँ प्रयाप्त जग्गा छोडेर मात्रै पुरानो नालालाई बाटोका रुपमा प्रयोग गर्न दिइएको बताउनुभएको छ ।

वडा नम्बर–३ को केदार टोलले २०६५ साल देखिनै धनगढी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली लगायतका स्थानमा नाला अतिक्रमण भइरहेको र सो अतिक्रमण हटाउन माग गर्दै आएको छ । केदार टोल विकास समितिले तत्कालित धनगढी नगरपालिकालाई २०६५ साल पुस २० गते, २०६६ जेठ २० गते नाला अतिक्रमण भएको जानकारी गराउँदै अतिक्रमित जग्गा खालि गर्न निवेदन दिएको थियो ।

त्यसैगरी २०६५ माघ ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई पनि अतिक्रमित नाला सुचारु गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । निवेदन उपर कारवाही गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढी नगरपालिका, जिल्ला विकास कार्यालय कैलाली र नापी शाखालाई परिपत्र समेत गरेको पाइएको छ । केदार टोल विकास समितिले नै २०७३ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा अतिक्रमित नाला खाली गरिपाउँ भन्दै पुनः निवेदन दिएको पाइएको छ ।

२०७६ मा तत्कालीन नगरप्रमुख नृपबहादुर वडलाई समेत सो बारेमा जानकारी गराइएको र वडले नाला खाली गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने आस्वासन दिएको बोराडाँडीका पर्शुराम जोशी बताउँनुहुन्छ । ‘तत्कालीन मेयर वडले पनि हाल उपमहानगरले सडकको मान्यता दिएको स्थान नालानै रहेको स्वीकारेका थिए,’ जोशीले भन्नुभयो, ‘तर अहिले नालालाई नै बाटोको मान्यता दिइएको छ, नालामा बाटो बनाउँदा यस क्षेत्रमा डुवानको समस्या हुने देखिएको छ ।’

‘२०२१ साल देखिको नाला मिचेर केही भू–माफियाले बाटोका रुपमा प्रयोग गरेका थिए,’ स्थानीय सुन्दर धामीले भन्नुभयो, ‘हामीले त्यसलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका पनि थियौं, तर अहिले उप महानगरले त्यसमाथी ग्राभेल गरेर नालालाई बाटोको मान्यता दिएको छ ।’ नालामाथि बाटो बनाएर दुईतर्फि नाली निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

धनगढी–१३ को झलारी, गेटा हुँदै धनगढी–४ उत्तरवेहडी भएर बोराडाँडी विशालनगर हुँदै उक्त नाला मोहना नदीमा मिसिने गरेको स्थानीय नन्दुसिंह ऐरी बताउँनुहुन्छ । तर उप महानगर पालिकाले त्यती ठुलो नालालाई सडकको मान्यता दिएर भू–माफियाको मनोवल उच्च बनाउने काम गरेको ऐरी बताउँनुहुन्छ । ‘नगरको निश्पक्ष विकास गर्न भनेर गएका जनप्रतीनिधिले यस्तो गर्लान भन्ने सोचेका थिएनौं,’ ऐरीले भन्नुभयो, ‘तर जनप्रतिनीधिले सार्वजनिक स्थललाई भू–माफियाको कब्जाबाट छुटाउन सकेनन्, यहाँका जनता निराश भएका छन् ।’

सो नाला बन्द हुँदा धनगढी वडा नम्बर–३ र वडा नम्बर–४ मा डुवानको समस्या बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘यो ठुलै कुलो हो, यसमा सानो नाली बनाएर पानीको निकास हुन सक्दैन,’ ऐरीले थप्नुभयो, ‘उपमहानगरले यो बाटो भत्काएर नालीनै कायम गर्नु पर्दछ ।’ धनगढी उप महानगरपालिकाले अतिक्रमणमा परेका नाला पुरानै अवस्थामा फर्काउने अभियान सुरु गरेको भन्ने सुन्दा आफुहरुलाई पनि खुशी लागेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीनै गएर मेयरलाई वडा नम्बर–३ को अतिक्रमित हुन लागेको नाला बचाउन अनुरोध गरेका थियौं, उहाँले नालालाई नै सडक बनाइदिनुभयो ।’

यस विषयमा बुझ्न धनगढीका मेयर गोपाल हमाललाई भेट्न खोज्दा उनलाई कार्यालयमा भेटाउन सकिएन । मेयर हमाललाई सो बारेमा पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । धनगढी वडा नम्बर–३ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले भने पुरानो नालाको क्षतिपूर्ति सहित सडक बनाउन दिइएको बताउनुभयो । सो नालालाई बाटोका रुपमा प्रयोग गर्ने ३–४ सय परिवार रहेको उहाँको दावि रहेको छ ।

धेरै घर बनेका कारण नालालाई बाटो बनाएर त्यसको दायाँ–बाँया नीजि जमिनमा दुई–दुई मिटरको नाली निर्माण गरिएको अध्यक्ष ऐरले बताउनुभयो । सार्वजनिक नालाको क्षेत्राधिकार पनि ४ मिटरकै रहेको र अहिले दायाँ–बायाँ गरेर नालीको क्षेत्राधिकार पनि ४ मिटरनै कायम गरिएको अध्यक्ष ऐरले बताउनुभयो । तर स्थानीयले भने नालालाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्ने घर धनीको संख्या १०–१२ मात्रै रहेको र ती परिवारलाई पनि वैकल्पिक मार्गमा जोड्न सकिने जनाउनुभएको छ ।

स्थानीयले नक्सामा भएको सार्वजनिक नालाको क्षेत्राधिकार पनि कम्तिमा ५ मिटर र सो भन्दा बढी रहेको जनाउनुभएको छ । धनगढी उप महानगरपालिकाका घर नक्सा शाखा प्रमुख नापी अधिकृत भुवन बहादुर शाहीले जनप्रतिनिधिको सल्लाह अनुसार नालालाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्न दिइएको बताउनुभयो । ‘सो क्षेत्र नक्सामा सार्वजनिक नाला नै छ, शाहीले भन्नुभयो, ‘तर व्यवहारमा मात्रै बाटोका रुपमा प्रयोग गरिने छ ।’ सो क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा भएका कारण उप–महानगरको लगानीको प्राथमिकतामा नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘२०२१ साल देखिनै नक्सामा सो क्षेत्र सार्वजनिक नाला हो,’ शाहीले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।’