धनगढी, साउन ७ । सरकारले विगतमा भएका सहमति र आफूले अघि सारेका मागप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै डाक्टर गोविन्द केसी धनगढीमा अनशन बस्न आई पुग्नुभएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

डाक्टर केसी सरकारले आफ्नो मागको सुनुवाइ नगरेको भन्दै आज दिउँसो ३ बजेदेखि अनशन बस्ने घोषणासहित धनगढी आइपुग्नुभएको छ भने कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रबहादुर चन्दले धनगढीमा नभई काठमाडौंमा अनशन बस्न सुझाव दिनुभएको छ ।

कैलालीमा स्वास्थ्य अवस्था जटिल बने उपचारको व्यवस्थापनमा गर्न कठिन हुने भन्दै काठमाडौंमा अनसन बस्न सुझाउनु भएको हो । गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला केसीको अनशनले प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै स्थानीयस्तरमा विरोध बढ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध पुग्ने गरी आन्दोलन नगर्न आग्रह भएको छ ।

बुधवार धनगढी आइपुग्नुभएका केसी धनगढी उपमहानगरपालिका १, एलएन चोकस्थित श्रीकृष्ण मन्दिर धर्मशालाको कोठा नम्बर २११ मा बस्नुभएको छ । बिहीबार बिहान स्थानीयले उहाँलाई भेटेर गेटास्थित शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अनशन नबस्न आग्रह गरेका छन् भने प्रशासनले पनि दबाब दिएको छ ।

डाक्टर केसीले साउन ५ गतेसम्म आफ्नो पाँच बुँदे माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिनुभएकोमा पूरा नगरेपछि बिहीबार (आज) बाट अनसन थाल्ने बताउनु भएको छ । सरकारले केसीको मागमा कुनै चासो नदिएपछि पुनः सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको उहाँको तर्फबाट विजयबाबु सिवाकोटीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारकै हुने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

केसीका मागमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था, निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि तथा छात्रवृत्ति कटौतीसम्बन्धी निर्णय खारेज, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा भएका विवादित नियुक्ति बदर तथा सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने विषय समावेश छन्।

डाक्टर केसीले आफू मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनको विरोधमा नभई यसको शीघ्र सञ्चालन र सुदृढीकरणको पक्षमा रहेको बताउँदै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक तथा व्यापारिक स्वार्थको केन्द्र बनाउन नहुने अडानमा हुनुहुन्छ ।