पोखरा, २१ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले क्रमागत योजनाको निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नै सामथ्र्य बढाउन नसकेको तथा संघीय सरकारबाट अघिल्लो वर्षभन्दा कम वित्तीय हस्तान्तण भएपछि दबाबमा परेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, चालु खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट आज प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रमहरु पुरानै छन् । सामाजिक सुरक्षाका विषयहरुलाई विभिन्न नारासहित नयाँ बनाउन खोजिएको छ । सरकारले प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने तथाप्रदेश गौरव र प्रदेश रणनीतिक सडक बिस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ५ वर्षअघि नै प्रदेश गौरव र रणनीतिक महत्वका सडक घोषणा गरी काम थालनी गर्नुभएको थियो । क्रमागत योजनामा समेटिएका ती सडकहरू २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको छ । सरकारले कृषि बिमालाई निशुल्क बनाउने घोषणा गरेको छ भने मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकार यसपटक बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बाध्यता छ । नीति तथा कार्यक्रममा डायलासिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाइने र पालो कुर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने, सवैखाले क्यान्सर उपचारमा एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने, पोखरामा मुटु सेवा केन्द्र स्थापना,पोखरामा बाल अस्पताल निर्माणको लागि साझेदारी,विद्यालयमा नर्सलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।