काठमाडौं, जेठ २४ । सरकारले आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा (३) को उपदफा (१) मा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक र उचित लागेमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रत्येक आदेश ६ महिनासम्म लागू हुने ऐनमा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप छ महिनाका लागि सो निर्णय गरेको हो ।

हड्ताल गर्न नपाउने सेवाहरू

– डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा
– जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरू ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा
– हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखलाभ, त्यसको सञ्चालन वा मरमत गर्ने कामसित सम्बन्धित सेवा
– हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने, राख्ने, झिक्ने वा थन्काउने कामसित सम्बन्धित सेवा
– मिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा
– हातहतियार, खरखजना वा अरु सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने,थन्काउने,वितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा
–नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवा

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन,२०१४ दफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार निषेध गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई एक वर्ष कैद वा रु १ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

बैठकले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रुपान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय भएको पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रीपरिषद्ले माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर टाइट अफ वे का लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माले जेठ २९ देखि ३२ सम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने ‘मेट्रो पोलिस वल्र्ड कंग्रेस तथा ब्रसेल्स अर्बान समिट २०२३’ विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र साहको भ्रमण स्वीकृत निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गर्नको निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको उहाँले बताउनु भयो ।