काठमाडौं, असार १२ । प्रहरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान पुनः सुरु गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आज भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

सिआइवीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ गरेलगत्तै भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा बसिसकेका तत्कालीन कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र हुपेन्द्रमणि केसीलाई काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको हो ।

२०४९ सालदेखि २०६६ सम्म उनीहरू मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागमा काम गरेका थिए । उनीहरूसहित राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक र भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हडपिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

प्रहरीले ललिता निवासको फाइल खोलेसँगै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिने देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्ने काममा मुख्य भूमिका देखिएको भन्दै कार्वाही गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा समेत यो मुद्ध बिचाराधिन छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ठगी तथा कीर्तेमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरेको थियो । गठबन्धनमै रहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले खोलेर पाँच् जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेपछि हदम्याद गुज्रिएको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गर्नुभएको थियो । त्यस्तै सरकारी कागजात कीर्तेको आरोपमा पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा दयार भएको थिएन ।

कीर्ते मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने भएपछि बालुवाटार प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी पठाएको फाइल नै खोलिएको सीआईबीका अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यतिबेला सीआईबीले सरकारी कागजात करिब ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ठगी र कीर्तेमा मुद्दा चलाउन कीर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन प्रस्ताव गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फाइल बन्द गरेको थियो ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीनजना मन्त्री र सचिवहरूविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा बाटो बनाउन तथा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा र व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा साटफेर गर्ने क्रममा जग्गा अपचलन भएको आरोप छ ।

जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलाको क्याबिनेटबाट भएको थियो । त्यसबेलाका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री विजय गच्छदारसहितविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । सोही निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला टुंगिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले मन्त्री र सचिवहरूविरुद्धमात्र मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा गरेको रिटको फैसलाको मिति तोकिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

सो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भइसकेको थियो । राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसलाको मिति तोकेको थियो । फैसलाको मितिभन्दा अघिल्लो दिनबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र वकिलले हड्ताल थालेका थिए । तत्कालीन केपी ओली सरकारले बालुवाटार जग्गा हिनामिना भएको उजुरीमाथि छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलेको थियो ।