काठमाडौं, असार २२ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ५ जना पूर्वसचिवविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ पूर्वसहसचिवसहितका कर्मचारी जोडिएका छन । उनीहरूविरुद्ध पनि यसअघि नै पक्राउ पुर्जी लिइएको हो ।त्यसमध्येका एक पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजालाई कागज गराएर छाडिएको छ । बाँकी आरोपितको खोजबिन र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरी अधिकारीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारीपछि बस्न्यात सुरक्षामा खटिएका अंगरक्षक नै फिर्ता गरेर सम्पर्कविहीन भएका छन । २०७४ जेठ ८ देखि २०७४ माघ २९ सम्म अख्तियार प्रमुख रहेका बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माणसहित विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव हुनुभएको थियो ।

यस्तै पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री हुनुभएको थियो । उहाँ २०६६ असार २८ देखि २०६७ माघ १४ सम्म उनी भूमिसुधार सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । सोही बेला उहाँले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउने गरी फाइल उठाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु भएको थियो ।

यस्तै सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरी २०६२/६३ ताका पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लैजान गरिएका निर्णय तथा टिप्पणी आदेश सदर गरेको कसुरमा भुसाल तानिनु भएको छ । सोही कसुरमा अनुसन्धान गर्न उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । भुसाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सम्धीसमेत हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्ने नाममा २०६६/६७ ताका भूमाफिया र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिन खडा गरिएका फाइल सदर गर्नेदेखि टिप्पणी आदेश स्वीकृत अनि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णयमा बस्न्यात र पन्तको संलग्नता रहेको थियो । दुवै जना त्यसबेला क्रमशः भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसबेला विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । दुवैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । पूर्वसचिवद्वय अधिकारी र मलेगो सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगेर व्यक्तिको बनाउने गरी तयार पारिएका फाइल सदर गर्नेदेखि टिप्पणी उठाउनेसम्मका कसुरमा जोडिनु भएको छ ।

मलेगो जग्गा हिनामिना प्रकरणको निर्णय हुँदा सहसचिव हुनुहुन्थ्यो । सचिवमा बढुवा भएपछि २०७२ मंसिर ६ देखि २०७३ भदौ १८ सम्म गृह सचिव बन्नुभएको थियो । अधिकारी २०६८ माघ २३ देखि २०६९ कात्तिक १४ सम्म भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजान उठाइएको टिप्पणी आदेश सदर गर्नुभएको थियो । यस्तै, भुसाल २०६२ कात्तिक १३ देखि २०६३ वैशाख १२ सम्म भूमिसुधार मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो ।

भुसालले आफू भूमिसुधारमै छँदा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता कायम रहेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्ने उद्देश्यले भूमाफियाको योजनामा खडा भएको ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ का नाममा दर्ता कायम गर्न मन्त्रालयबाट उठाइएका टिप्पणी आदेश सदर गर्नुभएको थियो ।भूमाफियाको योजनामा गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयबाट फाइल खडा गरेर मन्त्रालय पुगेकामा ‘तलबाट आएको प्रस्तावबमोजिम गर्ने’ भनेर सदर गरिएको थियो । तर, टिप्पणी आदेश त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री जगतबहादुर बोगटीले स्वीकृत नगरेपछि मन्त्रालयमै फाइल रोकिएको थियो ।

यही विषय भूमाफियाकै योजनामा २०६९ तिर फेरि अघि बढ्यो । त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने अधिकारी भूमिसुधार सचिव र मलेगो सहसचिव हुनुहुन्थ्यो । २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठक र बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक समितिबाट भएका निर्णयका आधारमा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ५ रोपनी टिकिन्छा गुठीमा पुगेको थियो । त्यसको केही समयमै नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले उक्त जग्गा हडपेका थिए ।

पछिल्लो पटक ब्युरोले ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा हडपिएको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जग्गा हडप्ने निर्णय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि मालपोत, नापी र गुठीका कर्मचारीसम्मको सेटिङमा भएको पाइएको छ ।