काठमाडौं, साउन ११ । सरकार गठनमा सभामुखलाई सहभागी गराउने काम असंबैधानिक भन्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको सर्वाेच्च अदालतले दुई वटा नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।

सर्वाेच्चले कुनै पनि तहका सभामुख सरकार गठनमा सहभागी हुन नमिल्नेठहरसहित सरकार गठनको बिकल्प हुँदासम्म पुरानै धारा प्रयोगको नजिरसमेत प्रतिपादन गरेको छ । सर्वाेच्चको आजको आदेशले २०७८ असार २८ गते संबैधानिक इजलाशले ब्यक्ति नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिइएको परमादेशलाई घुमाउरो ढंगले सच्याएको छ । संबिधानअनुसार जाँदा उपधाराको प्रयोग हुने भन्दै अदालतले ब्यक्तिलाई किटान गरेर ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश जारी गरिरहन परेन’ भन्दै बिगतको त्रुटीपूर्ण र संबिधानबाहिरको परमादेशलाई सच्याउने प्रयाश गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले आज कोशी प्रदेश सरकार गठन असंबैधानिक ठहर गर्दै नियुक्ति रद्ध गरेको हो । पूर्ण इजलासको तीन न्यायाधीशमध्ये खतिवडा र भट्टराई दुवै २०७८ असार २८ मा परमादेश जारी गर्दा संबैधानिक इजलाशमा रहनुभएका थियो । कोशी सरकार गठनबिरुद्ध तात्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्दै संबिधानबिपरित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोले आफैलाई मुख्यमन्त्री कायम गराउनसमेत माग दावी गर्नुभएको थियो । सो बिषयमा अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

‘संबिधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संबिधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु’ भनी रिट आदेश जारी गरिरहनु परेन,’ सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तो छ ३ आदेश

१. संबिधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संबिधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु’ भनी रिट आदेश जारी गरिरहनु परेन ।

२. मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दावीपत्रमा प्रत्यर्थी मा. सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटीपुर्ण दावीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत् सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाहीहरु नेपालको संबिधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ ।
३. नेपालको संबिधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्काे सरकार गठन गर्ने बिकल्प रहेसम्म सो बिकल्प अनाउनु बाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संबिधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संबिधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०/४/१७ गतेभित्र) नेपालको संबिधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।