काठमाडौं, साउन १४ । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एवं प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्की र बिपद ब्यवस्थापनमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रमेशकुमार बस्नेतलाई अदालतको अवहेलनाको आरोपबाट क्षमादान दिएको छ ।

१२ वर्ष अघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको सजायबाट मुक्त गर्दै सर्वाेच्चले दुवै प्रहरी बरिष्ठ अधिकृतलाई क्षमादान दिएको हो ।

अदालतले कार्की र बस्नेतलाई अबहेलनामा १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवानाको कैद प्रस्ताव गरेको थियो । फैसला कार्यान्वयन गरेमा प्रस्ताव गरेको कैद र जरिवाना मिनाहा हुनसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गत २०७९ फागुन ११ गते आदेश गरेको थियो ।

आदेश अनुसार जाहेरीको अनुसन्धान गरी सरकारी कागजात किर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि सर्वाेच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चुडालको इजलासले एसएसपी कार्की र एसपी बस्नेतलाई क्षमादान दिएको हो । कीर्ते जन्मदर्ता र डिस्चार्ज प्रमाणपत्र बनाएको भन्दै काठमाडौं प्रहरीमा २३ जेठ २०५६ मा निवेदन परेको थियो । तर, प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि ‘अनुचित विलम्ब गरेकाले शीघ्रता प्रदान गरी पाउँ’ भन्दै पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।

त्यसअनुसार जाहेरीबारे यथाशीघ्र काम, कारबाही अघि बढाउनु भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६८ असार २९ गते परमादेश जारी गरेको थियो । जुन आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सजाय सुनाइएको थियो । तर सर्वाेच्चले आज दुवै अधकृतलाई क्षमादान दिएको हो । नेपाल प्रहरीमा एसएसपी कार्की र एसपी बस्नेत निकै काबिल अधिकृतका रुपमा चिनिनु हुन्छ ।