काठमाडौं, साउन १९ । एक क्वीन्टल सुन तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका तिब्बतीयन मुलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको नागरिकता खारेजीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा थक्न्याएर राखेको तथ्य खुलेको छ ।

काभ्रे जिल्लाबाट दावाले निमा तामाङले झुटो विवरण पेस गरेर लिएको नागरिकता खारेज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँच वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदन अहिलेका स्टण्डवाजमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बेवास्ता गरेर राखेको पाइएको हो ।

यो दावालगायतका तस्कर र माफियाको जालोमा रहेको गृह प्रशासनले नागरिकता खारेजसम्बन्धी प्रतिवेदन थन्क्याइदिएपछि दावाले निरन्तर अपराध कर्म गरिरहेको पाइएको हो । सो प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि गृह मन्त्रालयले गायब पार्दै आइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

तिब्बती मूलका दावाले फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भइसकेको छ । तर, पनि गृहमन्त्रालय यस विषयमा कुनै कदम चालेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई नछोड्ने भन्दै दैनिक भाषण गर्दै आउनु भएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले फर्जी कागजात प्रयोगगरी गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता बनाएको जस्तो संवेदनशील विषयमा मौनता साँध्नु भएको छ ।

दावाको बिषयमा यति धेरै बदमासी उजागर भइसक्दा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले अझैसम्म सो प्रतिवेदनको खोजी समेत नगरेको पाइएको छ । माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेताहरुसँग पारिवारिक सम्बन्ध बनाएका दावाले २०७४ पुष २० गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट नागरिकता लिएका थिए ।

२०७५ मा दावालगायत ३ सय ५० जना व्यक्तिले फर्जी कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको र त्यसको अनुसूचीसमेत नभएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखामा बुझाएको भए पनि गृह मन्त्रालयले त्यसबारेमा अध्ययन नै नगरी थन्काउँदै आएको छ ।

पाँच वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा दावासहितको नागरिकता रद्द गर्न सिफारिस गरिएको थियो । तर दावाको ‘सेटिङ’का कारण गृह मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी कुनै छानबिन नै नगरेको स्रोतको दाबी छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग उच्च पहुँच बनाएका दावाले सोही पहुँचका आधारमा गृहमन्त्रालयलाई समेत प्रभावमा पारी छानबिन रोकाएका हुन ।

दावा विभिन्न अपराधमा पक्राउ पर्न थालेपछि अध्यागमन विभागले २०७८ फागुन २७ गते, प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७८ फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई दावा छिरिङ्ग र निमा तामाङ भन्ने व्यक्ति एकै हुन् कि हैनन् ? भन्दै अनुसूचीको पूर्ण विवरण र बसाइँसराइको कागजात माग गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दावा छिरिङको विवरण फेला नपरेको तर निमा तामाङको अभिलेख भए पनि अनुसूची नभएको, वडामा १०-१२ वर्षदेखि नभएको विवरण २०७८ चैत्र २० गते पठाएको थियो । उक्त अनुसन्धानपछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०७९ असार २९ गते नमोबुद्ध नगरपालिकामा निमाका विषयमा जानकारी माग गरेको थियो ।

नमोबुद्ध नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई लेखेको पत्रका आधारमा वडाअध्यक्ष कृष्ण लामाले निमा तामाङ भन्ने व्यक्तिका लागि नागरिकताको सिफारिस पनि नगरिएको र तीन पुस्ते विवरण पनि नभएको जानकारी गराएको थियो । यति विवरण प्राप्त हुँदा पनि एक वर्षदेखि उनलाई नागरिकता तथा अन्य विषयमा कुनै कारबाही भएको थिएन ।