काठमाडौं, साउन २३ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना तथा व्यक्तिका नाममा पठाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा गुरुयोजना बनेको तथ्य खुलेको छ ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहाल नेतृत्वकै सरकारले ललिता निवासको जग्गा ब्यक्तिको नाममा पुर्याउने गुरुयाजना बनाएको तथ्य दस्तावेजले खोलेको हो । प्राप्त कागजातअनुसार २०६५ सालमै ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना’ बनेको पाइएको छ । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भौतिक योजना मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा सो कुरा उल्लेख गरेको पाइएपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

माओवादीका अध्यक्ष दाहालले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले सो गुरुयोजना तयार पारेको उपलब्ध कागजातमा उल्लेख छ । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले सुरुको टिप्पणी उठाउँदा २०६५ सालमा ‘यस कार्यालयबाट तयार गरिएको गुरुयोजनाबमोजिम प्रस्तावित नक्सासहित पेस गरिएको’ भन्ने उल्लेख भएबाट दाहालकै पालामा ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न खोजिएको प्रस्ट भएको छ ।

दाहालकै पालामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा मोही भएनभएको यकिन गर्न र भए के–कति रहेको समेत खुलाउन निर्देशन दिइएको र सोहीअनुसार गुरुयोजना बनेको पाइएको छ । उक्त गुरुयोजनालाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो।

‘२०६५–६६ सालमा यस कार्यालयबाट तयार गरिएको प्रधानमन्त्रीज्यू निवासको गुरुयोजनाबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष निवासको दक्षिणपट्टि गरिने विस्तारको प्रस्तावित नक्सा तथा आवश्यक विवरणहरू तयार गरी यसअघि विभिन्न मितिमा छलफल गरिएको छ । सरकारी जग्गामा मोही भए–नभएको भए के–कति छन सोको यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गरिएको छ,’ माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमा भौतिक मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै त्यही गुरुयोजना सहरी विकास तथा भवन निर्माण शाखालाई २०६६ असार २९ गते पत्र पठाइएको थियो ।