काठमाडौं, साउन २३ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति चाहिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको बताएको छ । एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकताबारे सदनमा जाँच गर्न चुनौतीसमेत दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नको लागि पार्टीले ह्वीप नलगाइ भोटिङ गराउन चुनौती दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘सदनले छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्यो भने एमालेले आन्दोलन फिर्ता लिन्छ । ह्वीप नलगाई भोटिङ गरौं ।’

उहाँले सुन तस्करी जस्तो गम्भीर बिषयमा सत्ता पक्षले देखाएको रवैयाले ठूलो आशंका जन्माएको बताउनु भयो । ‘हाम्रो पार्टीले संसदमा कुरा उठायो । त्यसमा प्रतिपक्ष दलका सबै दलहरू रास्वपाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको छ । राप्रपाका माननीयहरूले ध्यानाकर्षण जनाइ राख्नुभएको छ । सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि संसद र बाहिर बोलिरहेकाले छानबिन समिति चाहिन्छ भनेर राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छ,’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यति गम्भीर बिषयमा पनि छानविन नै नगरी दोषी उम्काउने बाटो खोज्ने ?’

उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको स्मरण गराउनु भयो । भट्टराईले एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
‘गृहमन्त्रीजी तपाईको फिल्ड कमिसार को छ ? फिल्ड कमिसारले तपाईंको आदेश मानेको छैन कि फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईंले भेरिफाइ गर्नुभएको छैन ?’ भट्टराईले प्रश्न गर्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीसँग कस्ले बयान लिन्छ, सीर्आबीले लिन्छ, राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ ?’

यस्तै अर्थमन्त्रीसँग कस्ले बयान लिन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानन्त्री कार्यालयसँग हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग हाम्रो प्रश्न छ । यत्रा निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए यिनीहरुमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ ? सीआईबीले उठायो ? राजस्व अनुसन्धानले उठाउँछ ? भन्सार विभागले उठायो ? अध्यागमन कहाँ छ ? एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ छ ? यी तमाम विषयको छानबिन नगरीकन यो फ्याक्ट फाइन्डिङ हुन सक्दैन।’

उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै उसको भनाइ पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनमै भएको बताउनु भयो । उहाँले सीआईबीले तीन महीना अघि नै छानबिन गरेर प्रस्तुत गरेको रिपोर्टको फाइल अघि नबढेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सीआईबीले तीन महीनाअघि छानबिन गरेर रिपोर्ट बुझाएको फाइल आज गृहमन्त्रीजीको टेबुलमा छ र त्यो अगाडि बढ्दैन भने आज राजस्व अनुसन्धान विभागले २० दिन छानबिन गरेर सीआईबीलाई फाइल बुझाएको छ । त्यो बीचमा के खेल भयो ?’