काठमाडौं, भदौ ११ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण देखि बालुवाटार जग्गा प्रकरण सम्म गृह मन्त्रालय र सीआईबी जुन रफ्तारमा थिए त्यो रफ्तारमा व्रेक लागेको छ , जसरी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले घटनामा संलग्न जोकोहीलाई पनि नछाड्ने सार्वजनिक उद्घोष गर्नुभएको थियो, त्यसले श्रेष्ठको वाहवाही भइरहेको थियो । तर उहाँको त्यो वाहीवाही सुन तस्करी प्रकरण आएपछि भने त्यो रफ्तार एकाएक रोकियो ।

जब सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरू एकपछि अर्को अपराधको अनुसन्धानमा तानिए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैँ संकटमा परेको गर्नथाल्नुभयो र सत्ता जोगाउन अन्ततः उहाँले ‘म्याच फिक्सिङ’ गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने निर्णय गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यस्तै, सीआईबीको अनुसन्धानमा सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न देखिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा बाबुछोरा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तले पैसा बुझाएको दाबी गरिएका कांग्रेस सांसदद्वय आरजु राणा र मञ्जु खाँणलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

आफ्नै कार्यकर्ताको नरसंहार भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘म्याच फिक्सिङ’ गर्नुभएको छ । त्यसबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राहत मिलेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गरेको त्यो ‘म्याच फिक्सिङ’का कारण प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले व्यापक दबाब झेल्नुपर्‍यो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजय गच्छदारको पक्राउ पुर्जी र फरार प्रतिवेदनले सीआईबी कुन हदसम्म दबाबमा थियो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

अघिल्लो साँझ बयान, भोलिपल्टको प्रतिवेदनमा फरार

ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते र संगठित अपराधको अभियोगमा सीआईबीमै गएर बयान दिएका व्यक्तिलाई पनि फरार सूचीमा राखिएको छ।पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले फेसबूक पेजमा भदौ ४ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) परिसरमा उभिएर खिचेको फोटो सहित पोस्ट गरेको स्टेटसको अन्त्यमा लेख्नुभयो , ‘म फरार छैन।’

ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते तथा संगठित अपराध गरेको अभियोगमा जोशीलाई बयानका लागि बोलाएर सीआईबीले बयान नलिई फर्काइदिएको थियो। घरमा आएर बसिरहेका जोशीलाई सीआईबीले फेरि एक जना डीएसपीको प्राइभेट गाडीमा ल्याएर साँझ बयान लियो। यसको भोलिपल्ट जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंमा पेश गरेको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने जोशीलाई फरार अभियुक्त बनाइएको छ।

जोशीलाई मात्र होइन, सीआईबी कार्यालयमा पुगेरै बयान दिएका अर्का पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई पनि फरार अभियुक्त बनाइएको छ। जोशीसँग बयान लिएकै राति ८ बजे गच्छदारले बयान दिनुभएको थियो । चार पूर्वमन्त्री गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र संजय साहबिरुद्ध सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । साह जेलमै हुनुहुन्थ्यो भने , गच्छदार र जोशीलाई पक्राउ नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै निर्देशन दिनुभएको थियो ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गच्छदारलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई जस्तै ठाडो कागज गरेर छाड्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिनुभएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरा र उनका छोरा राहुलको सुन तस्करीमा संलग्नता नदेखिँदासम्म कांग्रेस सभापति देउवाले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गिरफ्तारीबारे कुनै गुनासो गर्नुभएको थिएन । विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थलमा सुन पक्राउ परेपछि महराले २२ पटक र उनका छोरा राहुलले २ सय ३४ पटक मुख्य अभियुक्त ली हानसङसँग फोन सम्पर्क गरेको सीआईबीको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो ।

सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टमै सुन तस्करी प्रकरणमा महरा बाबुछोराको संलग्नता देखिएको विवरण खुलाइएको छ । तर, प्रहरीले महरा बाबुछोरालाई जोगाएर अन्य आरोपितविरुद्ध मात्र मुद्दा अघि बढाइएको थियो । महरालाई जोगाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘सुशासनको अभियान’मा रक्षात्मक बन्न पुग्नुभयो ।महरा बाबुछोराको संलग्नता खुल्दासमेत अनुसन्धानको दायरामा नल्याएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ गरेपछि देउवा पार्टीभित्र दबाबमा पर्नुभयो । कांग्रेस गृहमन्त्री फेर्न चाहन्छ । देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यो प्रस्ताव गरिसकेको बालुवाटारस्रोत बताउँछ । गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग देउवा कतिसम्म चिढिएका छन् भने गठबन्धनका बैठकमै चर्को स्वरमा विरोध गर्न थालेको सहभागी नेताहरू बताउँछन् ।

त्यसो त, लोसपाबाहेक सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू एकपछि अर्को प्रकरणमा मुछिएपछि सरकार धरमराएको थियो । २२ साउनको सर्वोच्चको आदेशपछि बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान चलाउन सक्ने स्थितिमा सरकार थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा देउवापत्नीसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ आरजु राणा मुछिनुभएको छ । यता १७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्दा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मुख्य अभियुक्त बन्ने स्थिति बन्यो । सत्ता साझेदार दलहरू बिच्किएको संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरू बोलाएर ‘म्याच फिक्सिङ’ गर्नुभएको हो । त्यसको असर सीआईबीको अनुसन्धानमा तत्कालै पर्‍यो । पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरिएन ।

सीआईबी बोलाएर बयान लिएर फरार कैफियतको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाइयो । अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उनीहरूकै निवासमा पुगेर सीआईबीले ठाडो कागज गरेर ‘सरकारी साक्षी’ बनायो । अनि, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गर्न लागेका प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरियो । आफ्नै पार्टीसमेत संलग्न गठबन्धन सरकारलाई कांग्रेस सभापति देउवापत्नीसमेत रहेकी सांसद आरजु राणाले ‘पाकिस्तानी मोडल’मा चल्न खोजेको आरोप लगाउन थाल्नुभएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु पनि संलग्न रहेको केही अभियुक्तले सीआईबीमा बयान दिएका छन् । उहाँलाई पैसा दिएको बारे गरिएको संवादको अडियो पनि बाहिरिएपछि आरोपलाई बल पुगेको छ । तर, गृह मन्त्रालय र प्रहरी भने सांसद राणालाई अनुसन्धानमा ल्याउनुको सट्टा उनलाई फकाउने र तर्साउने खेलमा लागेको देखिन्छ । राणामाथि अनुसन्धान गर्ने तयारी भइरहेको र गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएको भन्ने एक दैनिक अखबारको समाचारको गृह मन्त्रालयले ११ असारमा वक्तव्य जारी गरेरै खण्डन गर्‍यो । २४ असारमा प्रहरी प्रवक्ता कुवेरसिंह कडायतले आरजु राणालाई रकम बुझाएको भन्ने स्वर ठगी तथा संगठित अपराधकसुर मुद्दा अनुसन्धानमा रहेका तुल्सीपुर १६ दाङका ३४ वर्षीय सन्देश शर्मासँग मेल खाएको सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसले आरजुलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने स्थितिमा गृह प्रशासन छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । सांसद राणा स्वयम्‌ले प्रहरीको वक्तव्यले आफू आश्चर्यचकित बनेको बताउनुभएको छ ।

देउवापत्नी राणासहित कांग्रेसभित्र गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठेपछि सरकार खोलेका फाइलसमेत टुंगोमा नपुर्‍याई पछाडि फर्किएको हो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको साढे चार महिनामै भएको सरुवा त्यसैको एउटा कडी थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको रोकिएको अनुसन्धान अघि बढाउने उपत्यका प्रहरी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाउने उद्देश्यसहित असमयमै एआईजीहरूको सरुवा गरिएको थियो । एआईजी सरुवा गर्नुपर्ने विषय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा समेत पुगेको थियो । आईजीपी कुँवरले नचाहँदा नचाहँदै एआईजी ज्ञवालीको निर्देशनमा खाँणलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर पक्राउ गरिएको थियो । खासगरी तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको मोबाइल म्यासेजले खाँणको संलग्नता खुलेको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नक्कली शरणार्थीको फाइल अघि बढाएको देखिएपछि खाँणलाई पक्राउ गरिएको थियो ।एउटा गम्भीर प्रकृतिको संगठित अपराधको अनुसन्धान अघि बढाएका एआईजीलाई चार महिनामै सरुवा गर्नाले सरकारप्रति सन्देह उत्पन्न गराएको छ ।

सीआईबीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने राय दिएको बालुवाटार किर्ते तथा जग्गा हिनामिना प्रकरणका अभियुक्तविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्ते कसुरमा मात्र अभियोजन गरेको छ । संगठित अपराध भनेर अघि बढाएको अनुसन्धान अन्ततः किर्ते कसुरमा सीमित गरियो । यसलाई मुद्दा कमजोर बनाएर अभियुक्तलाई सफाइ दिलाउने खेल भनिएको छ ।