जनता टाइम्स

१५ आश्विन २०८०, सोमबार १४:०३

मन्त्रिपरिषदको निर्णय रोक्न मिल्दैन, अपराधीलाई आममाफी दिने निर्णयमा जसअपजसको भागीदार सरकार नै हो : राष्ट्रपति


काठमाडौं, असोज १५ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी ल्याइएको कुनै पनि बिषय नरोक्ने बताउनु भएको छ ।मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ आएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँलेअ ाफू राष्ट्रपति रहँदा सरकारले जे बिषय ल्याए पनि नरोक्ने बताउनु भएको हो ।

संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को टोलीसँग उहाँले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जस–अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकाले यस विषयमा सरकारसँगै कुरा गर्न समेत राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभएको रास्वपाले जनाएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपाको टोली राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराउन शीतल निवास पुगेको थियो । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै बोल्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले यस विषयमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले गम्भीर प्रकृतिका अपराधको घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय संविधानसम्मत रहेको पनि बताउनु भएको छ ।

मन्त्रिपरीषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कारण आफूले त्यस्तो सिफारिसलाई सदर गरेको उहाँको भनाइ छ । सो विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो निर्णयको जस अपजस आफूले नलिने बताउनुभयो । त्यसको भागीदार सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको बताउनुभयो । तर सरकारले गरेर ल्याएको निर्णय आफूले काट्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसैले यस्तो विषयमा सरकारलाई नै गम्भीर बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘तपाईहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमा नै छ, त्यही तपाईहरूले प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रीलाई किन जबाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो’, उहाँले भन्नुभयो ।

सो क्रममा लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताउनु भएको छ ।