चुनावअघि नै माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आन्तरिक भेला राखेरै भन्नुभएको थियो, ‘एनआरएनएमा आरके शर्मालाई जिताउन माओवादीले सम्पुर्ण तागत लगाएको छ । आरके शर्मा हाम्रो पार्टीको खम्बा हो, एनआरएनएमा जसरी पनि जिताउनु पर्छ ।’

काठमाडौं, कात्तिक ६ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको आडमा जसरी पनि कतारका ब्यापारी राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मालाई जसरी पनि अध्यक्ष बनाएर गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कब्जा गर्ने रणनीति लिएको तथ्य उजागर भएको छ । चुनावमा पराजीत भएपछि शर्माले परिणाम मान्दिन भन्दै आफैले आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर अर्काे कार्यसमिति बनाउनुको पछाडि माओवादीको यही रणनीति रहेको पाइएको छ ।

चुनाव हुनुभन्दा अघिल्लो दिन माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी निकट डेलिगेट्सको आन्तरिक भेला राखेर आरके शर्मालाई जसरी पनि जिताउनु पर्ने भन्दै पार्टी र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलेसम्पूर्ण तागत लगाएको खुलासा गर्नुभएको थियो । जनताटाइम्स डटकमलाई प्राप्त भिडियोमा शर्माले आरके शर्मा जित्नै पर्ने दलित गर्नुभएको छ ।

शर्माले भन्नुभएको छ, ‘आरके शर्मा माओवादीको खम्बा हो, एनआरएनएमा जसरी पनि जिताउनु पर्छ ।’ माओवादीको यही नीतिनुसार नै प्रधानमन्त्रीले हरुवालाई बधाइ दिएर एनआरएनएमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउनु भएको प्रष्ट भएको छ ।

एनआरएनएमा चुनाव जित्नु बन्यो अपराध, हारेपछि बितण्डा मच्चाउने टोलीको अबैध कामलाई सरकारको साथ

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा मतदाताको बिश्वास जितेर चुनाव जित्नु सरकारको लागि अपराध जस्तो भएको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा सरकारी समर्थन रहेको उम्मेदवारलाई पराजीत गरी रसियाका डा. बद्री केसी निर्वाचित बनेपछि सरकारले चुनाव जित्नु अपराध जस्तो ब्यवहार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उम्मेदवार बनाउनु भएका नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कतारका ब्यापारी राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवार बनाउनु भएका कांग्रेस निकट जापानका ब्यापारी महेश श्रेष्ठ केसीसँग पराजीत बनेपछि सरकार नै हारेपछि बितण्डा मच्चाउने टीमको अबैध कामलाई नै साथ दिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नै चुनाव हारेपछि ‘मैले नजित्ने चुनावको परिणाम मान्दै मान्दिन’ भन्दै आफैले आफैलाई अध्यक्षसहित हरुवाहरुलाई समेटेर एनआरएनएको पदाधिकारी घोषणा गर्ने समुहलाई भेटेर बधाई दिएपछि सरकार आफै अबैध धन्दालाई संरक्षण दिने काममा लागेको उजागर भएको छ । निर्वाचनमा भएको मतदान प्रक्रियामा पराजित भएका हरुवाको अवैध कामलाई प्रधानमन्त्री दाहालले नै संरक्षण गर्नु भएको छ । यस कार्यले दाहालको चरित्र र नियत थप उदाङ्गो भएको छ ।

एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनबाट डा. बद्री केसीसहितको टिम विजयी भएपछि पराजित समूहका आरके शर्माले पराजय स्विकार्न नसकी आफू र आफ्नो टिम निर्वाचित भएको स्वघोषणा गरी आफ्नो समूहलाई वैधता दिन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुभएको थियो । जसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले वैधता दिने प्रयास थाल्नुभएको छ । यसले माओवादी र प्रधानमन्त्री दुवै नीति, विधि र प्रक्रिया मान्दैनन, ब्यालेट स्वीकार्दैनन, ब्यालेटमा होइन, अराजकता र बुलेटमा नै विश्वास गर्छ भन्ने कुरालाई फेरी एकपटक प्रमाणित गरिदिएको छ ।

असोज ३० गतेबाट काठमाडौंमा सुरु भएको महाधिवेशनमा बिहीबार मतदान प्रक्रियाबाट केसीको टिम विजयी भई शपथग्रहण गरिसकेपछि माओवादी निकट शर्माले पराजित भएकालाई समेटेर नयाँ टिमको घोषणा गर्दै आफूहरू निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभएको छ । सो समुहले निर्वाचन समितिको संयोजक नै नयाँ घोषणा गरेर पराजित भएको टिमले विजयी भएको भन्दै शपथ ग्रहण गरेको छ ।

माओवादीनिकट शर्माले प्रधानमन्त्री दाहालकै निर्देशनमा यो अवैध काम गरेको पुष्टि भएको छ । वैधानिक रूपमा निर्वाचित अध्यक्ष केसी नेकपा एमाले निकट हुनुहुन्छ । केसीले कुनै दलको सिफारिशमा नभई एनआरएनएमा लामो समय काम गरेका स्वच्छ छवीका ब्यक्तिलाई समेटेपछि पदाधिकारीमा अधिकांश बिजयी बनेका छन । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले पार्टीको गुटलाई मात्र उम्मेदवार बनाएको थियो ।

एनआरएनएलाई दलको भातृ संगठन बनाउने सोही योजनाका कारण सो समुह पराजीत भयो भने अध्यक्ष निर्वाचित बद्रीको टीममा परेका अधिकांश उम्मेदवार बिजयी बने । परिणाम आएपछि आरके र महेशको समुहले हाम्रो सरकार हुँदाहुँदै कसरी हामी हार मान्छौं ? भन्दै परिणाम अस्वीकार गर्ने, जितेकालाई नमान्ने र आफूहरु हारे पनि अध्यक्ष घोषणा गर्नुपर्ने अडान राखेर महाधिवेशन स्थलमै बितण्डा मच्चायो ।

यो तथ्यका बीच प्रधानमन्त्री दाहालले हारेपछि स्वघोषित निर्वाचित शर्मा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आइतबार बोलाएर बधाई दिनुभएको छ । यो तथ्य बाहिर आएसँगै आरके समुहले यो वितण्डा प्रधानमन्त्री र सरकारकै संरक्षणमा गरेको पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सो टिमलाई बधाई दिनुले गठबन्धन अवैध कामलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चुनावबाट जितेको बैधानिक टीमलाई भने भेटन नै अस्वीकार गरेको तथ्य उजागर भएको छ ।