काठमाडौं, भदौ २८ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरणका लागि ढिलाइ नगर्न निजी विद्यालयलाई पुनः आग्रह गर्नुभएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), काठमाडौँको आयोजनामा आज राजधानीमा आयोजित विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री बिष्टले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले सरकारले सहज ढङ्गले वातावरण निर्माण गरेकाले जतिसक्दो छिटो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको औपचारिक घोषणा गर्न पनि निजी बिद्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘फेरि कतैबाट कठिनाइ उत्पन्न भयो भने सरकारको काम कानूनको पालना गराउने नै हो, नियम सङ्गत भएको छ की छैन, बैंक खातामार्फत भुक्तानी भएको छ की छैन, त्यो माग्नु सरकारको कर्तव्य हो, सरकार त्यसतर्फ प्रवेश गर्न नपरोस,’ मन्त्री बिष्टले भन्नुभयो ।

उहाँले एकाध सञ्चारमाध्यममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा जानुनपर्ने गरी लेख पढेकाले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । ‘ कानूनको पालनालाई चुनौती दिने गरी यस्ता लेख आए भने सबैभन्दा पहिला त्यही ठाउँ मै ध्यानाकर्षित गर्ने छौँ, सकेसम्म त्यहाँसम्म पुग्न बाध्य नबनाइयोस,’ मन्त्री बिष्टले भन्नुभयो । मन्त्री विष्टले केही समस्या भए समाधानका लागि सरकारकोतर्फबाट हदैसम्म लचकता अपनाउँदै आएको बताउँदै सरकारले विद्यालयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण गर्न असोज मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेको जानकारी गराउनुभयो ।

विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई राहत मिल्ने भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेको र कुनै पनि कार्यक्रम शुरुआत गर्दा केही कठिनाइ हुने उल्लेख गर्दै उहाँले युरोप, अमेरिकालगायत विकसित देशमा लागू भएको उक्त कार्यक्रमले वृद्ध अवस्थामा कसैले पनि अभाव झेल्नु नपरेको बताउनुभयो । मन्त्री विष्टले विद्यालयको स्वस्थ्य विकासका लागि र विद्यालयको जनशक्तिको मर्यादित जीवन तथा आत्मसम्मान र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यो कार्यक्रम आएकाले गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यालय सञ्चालकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

फेरि कतैबाट कठिनाइ उत्पन्न भयो भने सरकारको काम कानूनको पालना गराउने नै हो, नियम सङ्गत भएको छ की छैन, बैंक खातामार्फत भुक्तानी भएको छ की छैन, त्यो माग्नु सरकारको कर्तव्य हो, सरकार त्यसतर्फ प्रवेश गर्न नपरोस

प्याब्सन पदाधिकारीले मन्त्रालयमा पुगेर कठिनाइ राखेपछि सरकारकोतर्फबाट उहाँहरुको सुझावलाई सम्मान गरेर न्यून स्केलमा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी व्यावहारिक समाधान सरकारले खोजेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । निर्णयमा सरकार पछाडि नफर्कनेसमेत उहाँले जानकारी प्रष्ट पार्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयले तोकेअनुसारको न्यूनतम तलब दिए नदिएको, बैंक खाताबाट भुक्तानी गरे नगरेको विषयमा विद्यालयलाई पत्र काट्न लागेको बेला प्याप्सनका पदाधिकारीको आग्रहमा तत्काल रोकेको जानकारी उहााले दिनुभयो ।

‘सरकारलाई धेरै खिल्ली उडाउने काम भयो भने सरकारको ध्यान जबरजस्त आकर्षित हुने खतरा हुन्छ, त्यतातर्फ जान बाध्य नबनाउनुहोस्,’ मन्त्रीबिष्टको भनाई थियो । मन्त्री विष्टले शिक्षा नीतिको टुङ्गो लगाउन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा समिति बनेकाले गम्भीरता साथ मनन गरेर यसको निकास निकालिने जानकारी गराउनुभयो ।