काठमाडौं, भदौ २९ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतले सञ्चालन गर्न लागेको प्रवेश परीक्षा यथावत गर्न आदेश जारी गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचित हुने गरी विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षा गरेको र त्यसले छात्रवृत्तिको अवसर कटौती हुने भनी दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रवेश परीक्षा यथावत सुचारु गर्न आज आदेश जारी गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयहरुले आफूखुसी प्रवेश परीक्षा लिएको अनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति छल्न खोजेको भन्दै एक विद्यार्थीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसमाछि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गतको प्रवेश परीक्षा नगर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोज शर्माको इजलासले खारेज गरेको हो ।

‘हजारौं विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन तयारीको अवस्थामा रहेको र शैक्षिक प्रतिष्ठानको शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका नै प्रभावित हुनेगरी अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गत भदौ २० गते जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन परेन ।’ आदेशपछि विभिन्न विश्वविद्यालयमा रोकिएका प्रवेश परीक्षा यथावत रुपमा सञ्चालन हुनेछ । रिट निवेदनमा मुख्यरुपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिएको विषयवस्तुलाई उठाइएको थियो